काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जवाफ दिएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकको प्रतिवद्धता व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भए पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले भने–‘टिकटिक पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेको र उनीहरुले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भन्ने होइन ।’

उनले संसदमा भने–‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको ’टिकटक’ सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्ययम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो।

यस बीचमा उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालिमा आवद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ। र पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्। टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने होइन।’

उनले सरकारले मात्रै निर्णय गरेर टिकटक बन्द नगरिएको पनि सदनलाई जानकारी गराए । उनले भने–‘टिकटक बारे सरकारले अचानक र एकाएक निर्णय गरेको होइन । सरकारमा भएका गठबन्धन दलसँग पटक–पटक गरिएका छलफल, प्रमुख प्रतिपक्ष र गबठकन्धका दलकोबीचमा गरिएको छलफल समेतको आधारमा एउटा समझदारी बनाएर गरिएको हो भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

यस्तो थियो टिकटकबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ

सामाजिक सञ्‍जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको ‘टिकटक’ सामाजिक सद्‍भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्ययम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्‍ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो। यस बीचमा उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालिमा आवद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको छ।

र पुन:सञ्ञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्। टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्‍चालनमा ल्याउन नसकिने होइन। सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संघीय संसदमा पेश गर्न लागिएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा जनशक्ति वृद्धि भएको छ। यस क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरुले यस बर्ष करीब १ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा ल्याउँदैछन्। सरकारले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवरोधका सबैं गाँठा फुकाउनेछ र अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान गुणात्मक रुपमा बढाइनेछ ।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाली विज्ञहरूबाट नै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको विकास गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षित प्रयोगको लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ता समेतको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा हार्डवेयर बिडिङ्ग र सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको प्राविधिक परिक्षणको काम शुरू भएको छ।

नेपालमा उत्पादित र आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरूप छिटै संङ्‍घीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको सूचना प्रविधि र साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा मूलत: नेपालमै सूचना प्रविधि उद्योग र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी Business Process Outsourcing उद्योग व्यवसाय सञ्‍चालनलाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।