काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रकम बिगो माग गरी पूर्वमन्त्री शाहीसहित ३२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका प्रतिवादी पर्यटनमन्त्री शाही र नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले कानुनविपरीत डेढ अर्ब भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीनमन्त्री शाहीले बैंक जमानत र सुरक्षण बिनानै प्रतिबद्धता शुल्क दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको पाइएको हो ।

मन्त्री शाहीले विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ ।

उनले बदनियतसाथ सम्झौता पत्रमा कानुन विपरीतको मूल्य वृद्धिको सर्त र विमानको प्रमुख प्राविधिक विशिष्टता भारवहन क्षमतालाई बदर गराउनुपर्ने वा सच्याउनु पर्नेमा उल्टै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर वैधानिकता दिएको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

भारवहन क्षमता २४२ टन बाट २३० टनमा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई अनादेखा गरी तत्कालीन मन्त्री शाहीले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा आपूर्तिकर्तालाई अमेरिकी डलर एक करोड ३३ लाख ८८ हजार एक सय नौ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानी गरेको अभियोग छ ।

विमान खरदका क्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी (एमओयू) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएका थिए ।

त्यस्तै,निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र लागत स्टमेट तयार गर्दै बदनियत राखेको पाइएको छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ विपरीत र नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ संशोधन नगराई बोलपत्रको कागजात तयार गरेर विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाएको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कंसाकारले सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका कार्यविधि विपरीत र पुस्ट्याइँको आधार बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर बढी लागत अनुमान तयार गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उनले प्रस्ताव कागजातको अनुरोध पत्र विपरीत मूल्य वृद्धिको सर्त समावेश कम्पनी एएआर कर्पोरेसन सशर्त प्रस्तावलाई अपारदर्शी रूपमा स्वीकार गरी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

कंसाकारले प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको भारबहन क्षमता २४२ टनको मूल्य नै भुक्तानी गरी/गराएको आपूर्तिकर्ताका प्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भुक्तानी दिलाएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।

उनीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (ञ) बमोजिम कैद जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिएको छ ।