काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एआइजी रवीन्द्र केसीले दिएको राजीनामाको विषयमा संसदमा कुरा उठेको छ । केसीले एआईजीमा बढुवा भएको एक महिनामै केही दिन अघि राजिनामा दिएका थिए ।

पुस २६ गते प्रहरी एआइजी भएका केसीले झण्डै ४० दिन पदावधि हुँदै राजिनामा दिएका हुन् । केसीको पदावधि चैत ५ गतेसम्म बाँकी थियो।

सेवा अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा एआईजी केसीले घरायसी कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपनि भित्री कारण भने अर्कै रहेको हेडक्वार्टर स्रोत दावी गर्छ ।

स्रोतका अनुसार चैत ५ गते नै अवकाश पाउन लागेका डिआइजी जनक भट्टराईलाई बढुवा गराउन गृह मन्त्रालयकै दबाबमा केसीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको हो ।

जुनियरलाई बढुवा गराउनका लागि मन्त्रालयबाट आएको दबाब थेग्न नसकेर एआईजी केसीले राजिनामा बुझाएको स्रोत बताउँछ । यद्यपी एआइजीमा बढुवा हुने बेलाम केसीलाई त्यो सर्त राखिएको बुझिएको छ ।

भट्टराई र केसी दुबै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरका ब्याचमेट हुन् । कुँवरले आफ्ना सबै ब्याचमेटलाई एआइजी बनाइसकेका थिए । बाँकी रहेका भट्टराई मात्रै एआइजी हुन बाँकी थिए ।

गत पुस १७ गते कुबेर कडायत र केसी एआईजी बढुवा हुँदा भट्टराई छुटेका थिए । त्यो बेला केसीलाई बीचमै पदबाट राजीनामा गर्ने ुसर्तु राखेर एआईजी बनाइएको थियो ।

कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यसरी मनलाग्दी बढुवा गर्दा राज्यकोषमा भने भार बढ्ने निश्चित छ। यसअघि सुशासन, नयाँ शासन, विकृतिको अन्त्य उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, विगतका कुशासन हटाउने जस्ता चिल्ला नारा लिएर आएको रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा अवकाशको दुई दिन अघि एक प्रहरी अधिकारीको बढुवा गरेका थिए ।

लामिछानेले नेपाल प्रहरीका डीआईजी पोषराज पोखरेललाई २ दिनका लागि एआईजी बनाएका थिए । तर, पोखरेलले फूली लाउन भने पाएनन्, जसले गर्दा उनी डिआईजीमै विदाइ भए ।

केसीलाई राजिनामा दिन लगाएर भट्टराईलाई एआईजी बनाउँदा प्रहरी संगठनलाई कुनै लाभ नपुगे पनि भट्टराईलाई भने केही फाइदा हुने नै छ। एक त माथिल्लो पदबाट अवकाश पाउँदा अवकाशपछि सेवा सुविधा (पेन्सन) बढ्छ भने विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुँदा पछि संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्ति सहज हुन्छ।

त्यसैका लागि व्यक्तिगत फाइदा दिलाउन केसीलाई राजिनामा दिन लागएर राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पार्नेगरि भट्टराईलाई बढुवा गर्न लागिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ । यदि केसीको राजिनामा स्वीकृत नहुने हो भने दुबै जनाले अहिलेकै पदबाट अवकाश पाउनेछन् ।

यसरी व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राज्यलाई हानी हुनेगरी गराउन लागिएको राजिनामाको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ । राजिनाममा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आजको प्रतिनिधिसभा बैठमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

राजनीतिक थिचोमिचोका आधारमा एक जना एआइजीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको उनको आरोप थियो । प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्दै गर्दा राजनीतिक नियतमा शंका नगर्नुस् भन्ने गृहमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने उनले बताइन्। राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर प्रहरी विधेयकमा संशोधन ल्याएको भन्दै उनले ऐन पारित भएपछि मात्रै राम्रो नियत देखाउनुपर्ने हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्।

उनले भनिन्–‘प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्दा राजनीतिक नियतमा शंका नगर्नु भनेर ९गृहमन्त्री० मृदुभाषी भएर बोले, तर त्यही राति एकजना एआइजीलाई राजीनामा गर्न लगाइयो । राजनीतिक थिचोमिचो किन होला ? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु । बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को ? नियतमै खराब किन ?’

उनले थप भनिन्–‘त्यही (राजनीतिक चिथोमिचो) नहोस् भनेर प्रहरी विधेयकमा संशोधन ल्याएको होइन ? कि ऐन पास भएपछि मात्र राम्रो नियत देखाउनुपर्ने हो ? त्यसको म जवाफ चाहन्छु ।’

प्रहरी विधेयकको विषयमा पनि उनले प्रश्न गरिन् । ‘पूर्वप्रहरीहरूलाई जुन तरिकाले हिजो रोस्टमबाट भन्नुभयो, खुसी मनाउ, हाफ ग्लास, हाफ इम्प्टी, ग्लासको इक्ज्याम्पल दिनुभयो । तर, ७० वर्षसम्म तपाईंहरूले किन नल्याउनुभएको भनेर ठ्याक्कै त्यही प्रश्न सोध्नुभएको एउटा कार्यक्रममा ? सम्माननीय सभामुखमार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई यी तीन प्रश्न सोध्न चाहन्छु ।’