चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्थालाई कक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइएको अनुमती पत्र सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मा गौतमले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कन्सलटेन्सीलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरुले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरु बाहेक भिषा प्रोसेस, जब ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारी संस्थाहरुसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने जस्ता गुनासा आएपछि प्रशासनले संलग्न संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमद्वारा आइतबार जारी सूचनामा भनिएको छ, 'शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजतपत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर विवरण, भाषा प्रशिक्षकको योग्यताको प्रमाणपत्र, करार सम्झौता लगायत सम्पूर्ण आवश्यक कागजात सात दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।'
साथै परामर्शदताको विवरण, घरभाडा सम्झौता र दाखिला, विदेशी प्रशिक्षक रहेको भन्ने प्रचार प्रसार सामग्री समेत रहेकोमा श्रम स्वीकृत, राहदानी र भिषा म्याद भएको कागजातहरु उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
शाखा सञ्चालनको अनुमती लिएको भए सो सम्बन्धी अनुमतीपत्र समेत माग गरिएको छ । तोकिएको समयमा कागजात उपलब्ध नगराउन वा मापदण्ड पुरा गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मेनपावरको काम गर्नेमा सेन्टर एजुकेशन मिशन, इमेज एजुक्शन कन्सलटेन्सी लगायत दर्जनौं कन्सलटेन्सी रहेका छन् । प्रशासनको यो कदमले कन्सलटेन्सीको नाममा भइरहेको गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीहरूमाथि अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।