काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद राख्ने र हटाउने संघर्ष फेरि सुरु भएको छ । प्रहरी बिधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएसँगै यस्तो संघर्ष देखिएको हो ।
बुधबारदेखि राज्यव्यवस्था समितिमा बिधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो। १५ गते फेरि छलफल गर्न लागिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले असारभित्रै बिधेयक संसदमा पेश गर्ने गरी सहमति जुटाउन आग्रह गरेका छन्। जसअनुसार संसदको यही अधिवेशनबाट बिधेयक पास हुने सम्भावना छ ।
बिधेयकमा धेरै विवादास्पद प्रावधानहरू छन्। त्यसमध्ये प्रहरी अधिकारीको तत्कालको चासो ३० वर्षे सेवाहदमा छ ।
अहिलेको बिधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद क्रमशः हटाउने प्रावधान समाबेश छ । जसअनुसार पहिलो वर्ष ६ महिना म्याद थपिने प्रस्ताव बिधेयकमा छ । यो अवस्थामा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा र उनका ब्याचका अधिकारीको ६ महिना जागिर लम्बिनेछ ।
तर, ३० वर्षे सेवाहद लम्बिएमा आइजीपी हुने प्रतिस्पर्धामा रहेका ब्याचका अधिकारीहरु प्रभावित हुनेछन् । अहिलेकै प्रावधानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक थापाले १८ भदौमा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि दुई महिनाका लागि चन्द्रकुबेर खापुङ आइजीपी हुने सम्भावना छ ।
खापुङपछि दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिबिक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा छ । अहिले ३० वर्षे हटेर आइजीपी ६ महिना थप भएमा पनि उनीहरुको सम्भावना रहन्छ । तर, पनि उनीहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
दुई महिनामात्र आइजीपी हुने खापुङलाई एक वर्ष आइजीपी हुने आश्वासन दिएर फकाउने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपी दानबहादुर कार्की र त्यो भन्दा तल्लो ब्याचका अधिकृतहरु भने तत्काल ३० वर्षे सेवाहद हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार एक समूह राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई दबाब दिएर जसरी पनि बिधेयक टुंगाउने पक्षमा लागेको छ ।
अर्को समूह भने रोक्ने दौडधुपमा लागेका छन् । त्यसकारण विगतमा जस्तै सेवाहदको विषयमा यसपटक पनि दुई लाइन संघर्ष अघि बढेको छ ।