काठमाडौं । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार न्यायधीकरणको सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मालाई समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारले पूर्वसचिव रघुराम विष्टलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकत्वमा नियुक्त गरेको छ ।
समितिको सदस्यमा रोहितकुमार बिसुराल थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गरेको बताइएको छ ।