काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा अरब मुलुक र युरोपमा मानव तस्करी गरेको बारेमा सांसदहरूले संसदमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

संसद अहिलेसम्म पनि सुचारु हुन सकिरहेको छैन । अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टबाट भिजिट भिसामा दैनिक सयौँ नेपालीलाई उडाएर दैनिक ५० लाख रुपैयाँसम्म घुस असुली हुने गरेको विषयले संसद मात्र होइन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध भइरहेको छ ।

अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टकै जस्तो घुसखोरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि हुने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा विदेश जाने नाममा मेनपावर कम्पनीहरूले विभागको व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीको सेटिङमा यस्तो धन्दा गर्दै आएका छन् ।

व्यक्तिगत शाखामा अहिले खुलेआम यस्तो धन्दा चलिरहेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले विभागको व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेटिङ र मिलेमतोमा जर्जिया, रोमानिया, सर्विया, ग्रीस, क्रोयोसिया, स्लोभागिया लगायतका देशहरूमा कामदार पठाउँदै आएका छन् ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको घुसको दररेट नै तय गरिएको छ । अहिले व्यक्तिगत शाखाबाट एक हप्तामा ७ सयदेखि हजार भन्दा अझ बढीले उठ्ने स्वीकृति लिँदै आएको विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । विभागका एक अधिकृतले दिएको जानकारी अनुसार हप्ताको घटीमा पनि ७ सयदेखि १२ सय जनासम्मले व्यक्तिगत रूपमा स्वीकृत लिँदै आएका छन् ।

यी मध्ये केवल ५ प्रतिशतको मात्रै सक्कली व्यक्तिगत भिसा आउने गरेको छ, बाँकी ९५ प्रतिशतको सबै फर्जी कागजात हुन्छ । यी ९५ प्रतिशतको सबै काम म्यानपावर कम्पनीले नै गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । पहिले रोमननिया, सर्विया, ग्रीस, क्रोयोसिया, स्लोभानिया जस्ता देशहरूको कागजात बर्लिनले हेर्दै आएको थियो ।

अहिले बर्लिनले बन्द गरेको छ । त्यसपछि झन् मेनपावर कम्पनीहरूले विभागको व्यक्तिगत शाखाका कर्मचारीको सेटिङमा व्यक्तिगत भन्दै मानव तस्करीको धन्दा गर्दै आएका छन् ।

यसरी सेटिङमा काम गरेबापत विभागको व्यक्तिगत शाखामा काम गर्ने नासु तहका कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरमा रहेको व्यक्तिगत शाखामा पुग्दा यस्तो दृश्य देखियो कि यहाँ खुलमखुला घुसखोरी चलिरहेको छ ।

यस्तो लाग्यो कि देशमा घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैनन्, जतिसक्दो घुस खाऊ अनि भ्रष्टाचार गर । हप्ताको न्यूनतम १ हजारको स्वीकृत गरेको खण्डमा पनि ५ हजारको दरले पचास लाख रुपैयाँ घुसको रकम संकलन हुने भयो । एक जनाको न्यूनतम ५ हजार लिने गरेको त सेवाग्राहीले विभाग परिसरमा नै बताए ।

यसरी उठेको घुसको रकम ५० प्रतिशत विभागका महानिर्देशक र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको भागमा छुट्याउने गरिएको रहेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत सोही शाखाका कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको स्रोत बताउँछ ।

सामान्यतया पनि १ हजार जनाको श्रम स्वीकृतिबापत १ महिनामा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत शाखामा घुसको रकम जम्मा हुने गर्दछ । विभागको एउटा शाखामा एक महिनामा २ करोड घुसको रकम जम्मा हुन्छ भने अन्य यस्तै विभागमा अरू शाखा पनि छन् ।

जहाँ घुसबिना कुनै काम हुन छाडेको छ । अहिले विभागको महानिर्देशकमा कमल भट्टराई रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अति नजिक रहेका उनी माओवादीले सरकार चलाएको समयमा हङकङको वाणिज्य दूत, भन्सार विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक जस्तो राम्रो ठाउँहरूको प्रमुख बन्न सफल भैसकेका छन् ।

सचिव हुने अवस्थामा उनी अहिले भ्रष्टाचारको प्रमुख अखडामध्येको एक वैदेशिक रोजगार विभागको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको व्यक्तिगत शाखाको निर्देशकमा उपेन्द्र पौडेल छन् भने शाखा अधिकृतहरूमा गिर्वाण मगर, ध्रुव देवकोटा र सुरेश श्रेष्ठ रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा भइरहेको दैनिक २ करोड घुस असुलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन छानबिन नगरेको होला रु एक सेवाग्राहीको प्रश्न थियो । पछिल्लो समय व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

विगतमा म्यानपावर कम्पनीबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा पछिल्लो समय भने व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २६ हजार ७४० जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने २०७९÷८० मा ७९ हजार १७७ जना र २०८०÷८१ मा ९५ हजार ३८ जनाले व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा २०८०÷८१ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या तेब्बरले वृद्धि भएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतमा मात्रै व्यक्तिगत तवरबाट १० हजार ४३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । चैत महिनामा व्यक्तिगत तवरबाट नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४२ हजार ६८४ छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा बेथिति र विसंगतिको चाङ थुप्रिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने कारणले गर्दा कन्सल्टेन्सीले मेनपावरको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको छ’ उनले भने, ‘यसलाई न मन्त्रालयले रोक्न सकेको छ न विभागले नै रोक्न सकेको छ ।’ उनले यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्तो नीतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बिचौलियाहरूले ल्याएको बताउँदै उनले बिचौलिया पोस्ने काम तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द नगरिदिँदा यस्तो समस्या निम्तिएको उनले बताए । उनले भने, ‘युरोपमा नै ठुलो सङ्ख्यामा जाने गर्छन् । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण युरोपमा रोकिएको छ ।

मानव तस्करी एक गम्भीर अपराध हो जसले व्यक्तिको मौलिक मानव अधिकारमाथि गम्भीर उल्लंघन गर्दछ । यसले विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई बढी प्रभावित पार्ने गर्दछ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा सीमित अवसरहरूका कारण मानव तस्करीको जोखिम उच्च रहेको छ ।