काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी बिधयेकमाथि छलफल सुरु भएसँगै नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
बिधेयकमा धेरै जटिल विषयहरु भए पनि प्रहरीको ध्यान भने ३० वर्षे सेवाहदमा छ । प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाको कार्यकाल अब करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले त्यसअघि नै बिधेयक पास भए उनको कार्यकाल थपिने छ ।
त्यसकारण पनि छिटो बिधेयकमा छलफल अघि बढेको बताइन्छ । ३० वर्षे सेवाहदले अवकाश पाउनेहरुको हकमा नयाँ ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्ष एक वर्ष र तेस्रो वर्ष १८ महिना म्याद थप गर्ने प्रस्ताव छ ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यसले नयाँ प्रस्ताव बनाएको छ । छैंटौं वर्षमा मात्र पूर्णरुपमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने गरी खाका बनेको छ ।
जसमा पहिलो वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्ष नौ महिना, तेस्रो वर्ष १२ महिना, चौथोमा १५ तथा पाँचौ वर्षमा १८ महिना म्याद थप हुने गरी सहमतिको नयाँ खाका बनाइएको छ ।
यसरी विस्तारै हटाउँदा तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीलाई पनि ठूलो मर्का नपर्ने भएकाले सबैको ‘विन–विन’का लागि यस्तो प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेबारे अनेकथरी मत छन् । सबैले आफुलाई केन्द्रमा राखेर सेवाहद हटाउने प्रावधान हेरफेर गर्न खोजेका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आइबारदेखि बिधेयकमाथि छलफल अघि बढ्दैछ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले असार महिनाभित्रै बिधेयक समितिबाट टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् ।
समितिका सभापति रामहरी खतिवडा पनि छिटो बिधेयक पास गर्न लागेपछि ३० वर्षे सेवाहद हट्ने सम्भावना बढेको छ ।