काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘असंवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएको जिकिरसहित साढे चार वर्षअघि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकूल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धमा निर्णय सुनाउन लागेको हो ।
तर राति १० बजेसम्म न्यायाधीशहरू छलफलमै छन् । ५२ पदाधिकारीमा कस्तो फैसला दिने हो अझै टुंगो छैन । मिडियाकर्मी र रिट निवेदक वकिलहरू इजलासमा प्रतिक्षारत छन् ।
हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।