Jun 13 2026 | २०८३, जेठ ३० गते

13 Jun 2026 | शनिवार, जेठ ३० गते २०८३

शनिवार, जेठ ३० गते २०८३
images
images

प्रहरीको चुस्ता खरिदमा ठेकेदार बस्नेतको सेटिङ, करोडौं घोटालाको आशंका

प्रहरीको चुस्ता खरिदमा ठेकेदार बस्नेतको सेटिङ, करोडौं घोटालाको आशंका

बिहिवार , आषाढ १९, २०८२

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीको भन्दा झण्डै दोब्बर बढी मूल्यमा चुस्ता लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरेको खुलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा ठूलो अनियमितता भएको विषयमा चुस्ता खरिदको मूल्य हेर्दा नै प्रष्ट हुने एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले ठेकेदार ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज र भारतीय नागरिक अशोककुमार टिबडेवालको कोहिनुर टेक्सटाइलमार्फत् ५० हजार सेट सादा चुस्ता खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिसेट ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले १७ करोड ५० लाखमा ५० हजार सेट चुस्ता खरिद गरिएको छ । जसको भुक्तानी समेत सामान बुझाउनासाथ फाष्टट्रयाकबाटै भइसकेको छ ।

जबकि सशस्त्र प्रहरीले गतवर्षमात्र गुणस्तरीय(कम्ब्याट) चुस्ता प्रतिसेट २ हजार १ सय रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । तर नेपाल प्रहरीले भने सादा चुस्ता प्रतिसेट सशस्त्र प्रहरीको भन्दा १ हजार ४ सय बढी मूल्यमा खरिद गरेको तथ्य उजागर भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा भने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी तथा ठेकेदार टोपेन्द्र बिसीको समूहले उक्त मूल्यमा चुस्ता आपूर्ति गरेको थियो ।

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको चुस्ता खरिदको मूल्य हेर्ने हो भने प्रहरीले ७ करोड भन्दा बढी मूल्य तिरेको देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरीले महंगो पर्ने कम्ब्याट चुस्ता २ हजार १ सयमा खरिद ग¥यो भने प्रहरीले सादा चुस्तालाई प्रतिसेट ३ हजार ५ सयमा खरिद गर्नुलाई प्रतिस्पर्धा नै सीमित गराएको र सेटिङमा खरिद गरेको देखिन्छ ।

यतिमात्र नभई प्रहरीले मिलेमतोमै बस्नेतको कम्पनीबाट थप पाँच हजार चुस्ता खरिद गर्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले खरिद गरेका चुस्ताको गुणस्तर र मूल्यलाई भिडाएर अनुसन्धान गरेको खण्डमा यो एउटा आइटममा मात्रै ७ करोड भन्दा बढी घोटाला भएको देखिन्छ ।

केही बर्षदेखि नेपाल प्रहरीको चुस्तालगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरुको खरिदमा ठेकेदार बस्नेतकै समूहको एकाधिकार रहँदै आएको छ । जहाँ अन्य ठेकेदारहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैनन् ।

त्यसैगरी, १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्र्ने बुटलाई प्रहरीले ३ हजार ५ सयमा खरिद गर्दै आएको छ । यसमा पनि अन्य कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराई बस्नेतकै कम्पनी र समूहबाट खरिद गरिंदै आएको छ ।

नयाँ आर्थिक बर्षमा प्रहरीले अर्बौंको ठेक्का निकाल्दैछ । एक ठेकेदारका अनुसार बुट, चुस्ता, ऊलन र कटन पाइन्ट, सर्ट, पीटी जुत्ता, ट्रयाकसुट, बेल्ट बक्कल, जर्सीलगायतका सामानहरुको ठेक्कामा पनि बस्नेतले प्रहरीमा चलखेल गरी आफ्नै समूहलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेक बनाएर खरिद गर्न खोजिरहेका छन् । नयाँ बर्षको खरिदको सेटिङ मिलाउन प्रबन्धका इन्स्पेक्टरदेखि माथिल्लो तहका अधिकारीहरुसँग बस्नेतको उठबस दिनहुँजसो हुने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

अन्य कम्पनीहरुलाई नमूना परीक्षणमै फेल गराई बस्नेतले यसअघि प्रवन्धका अधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरी म्याट्रेस खरिद गर्न खोज्दा सरोकारवाला निकायमा उजुरी परेपछि प्रहरीले सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा बस्नेतले ५० हजार थान चुस्ताको ठेक्का पाएका थिए । तर समयमा सामान दिन नसकेपछि उनले कार्तिक अन्तिममा नेपाल प्रहरीसँग म्यादथपको मौका पाए ।

सामान्यतयाः सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सामान बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बस्नेतले ६ महिनाको समय दिएर पनि चुस्ता बुझाउन नसकेपछि पुनः अर्को तीन महिना म्यादथप गरिएको थियो ।

थपिएको तीन महिनामा पनि सामान बुझाउन नसकेका बस्नेत आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्र सामान बुझाएर भुक्तानी लिएका छन् । ६ महिनासम्म पनि सामान बुझाउन नसकेको बस्नेतको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो प्रवन्ध निर्देशनालयमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुले पटक पटक म्यादथप गरी चुस्ता बुझाउने मौका दिएका मात्र छैनन्, आगामी आर्थिक बर्षमा उनैलाई अर्को ठेक्का दिलाउन तल्लीन छन् ।

समयसीमामा सामान बुझाउन नसकेको बस्तेको कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी अहिलेसम्मको ६६ लाख हर्जाना तिराएर कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रहरीले उल्टै ठेक्काको म्याद पटक पटक थपेर भुक्तानी गरेपछि बस्नेतको प्रभावमा कहाँसम्म रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखिन्छ ।

झण्डै दोब्बर बढी मूल्यमा खरिद गरिएको चुस्ताको बारेमा अनलाइन नेपालले सोधेको प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी विनोद घिमिरेले त्यस्तो नभएको बताए । उनले भने–‘नेपाल प्रहरीले त्यस्तो कच्चा काम गरेको छैन र गर्दैन । जेन्युन तरिकाले कानून अनुसार नै सामान खरिद भएका छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077