काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदमा पुनः फर्किएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले योग्यता अपुग भएको निष्कर्ष निकाल्दै ओझालाई बर्खास्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मंगलबार सोही आदेश बोकेर ओझा प्राधिकरण पुगे र पुनः कामकाज सुरु गरेका हुन् । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा असोज २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
अदालतले सरकारको बर्खास्ती निर्णय, त्यसबारे जानकारी दिइएको पत्र तथा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त माग्ने प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । अदालतले ओझाको सुविधा सन्तुलन र रिट निवेदनको औचित्यलाई दृष्टिगत गर्दै दुवै पक्षको सुनुवाइपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने ठहर गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ओझाको योग्यता र अनुभवबारे प्रश्न उठाएपछि सरकारको पहलमा छानबिन समिति बनेको थियो। समितिको सिफारिसमा आधारित भएर सरकारको निर्णयअनुसार ओझालाई पदमुक्त गरिएको थियो। तर, बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध २२ गते ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।