सरकारले मुलुकका तीनवटा महत्वपूर्ण अनुसन्धान निकायहरूको विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ स्वीकृत भएसँगै यो पुनर्संरचना लागू भएको जानकारी दिए।
यसअघि यी तीनवटै निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत थिए।