काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी खोजीका लागि सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । १० असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक रहने गरी ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअ संयोजक रहने र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने छन् ।
कार्यदलले फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।
सरकारले कारागारबाट फरार कैदीबन्दीहरूलाई अविलम्ब कारागारमा फिर्ता हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
कार्यदललाई २३ र २४ भदौ अगाडिको कारागारको अवस्था अनुसार कायम रहेको अभिलेख अनुसार हाल फर्की आएका र आउने कैदीबन्दीहरूको व्यहोरा रुजु गरी फर्किन बाँकी रहेका कैदीहरूको दैनिक अभिलेख व्यवस्थित रूपमा तयार गर्नुपर्ने कार्यदेश रहेको छ ।
यसैगरी फर्किन बाँकी कैदीबन्दीहरूको सम्बन्धमा २० असोजभित्र कारागार फर्की आउन र सो समयभित्र फर्की नआए कारागार ऐन, २०७९ र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिमको कारबाही हुने कार्यदेशमा उल्लेख छ ।
कारागार व्यवस्था विभागले पनि भागेका कैदीबन्दीलाई फर्किन अनुरोध गरेको छ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले कैदीबन्दीहरूलाई असोज २० गतेभित्र फर्किन अनुरोध गरेको हो। त्यसदिनसम्म पनि नफर्किनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
भागेका कैदीबन्दीहरूको हकमा कारागार ऐन, २०७९ र अन्य कानुनअनुसार कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था हो।
देशभरि ३० हजार ६४१ कैदीबन्दी छन्। त्यसमध्ये १४ हजार ४५९ जना फरार भएका थिए। फरार भएकाहरूमध्ये पनि ७ हजार ७३५ जना फर्किसकेका छन्। ६ हजार ८१४ जना अझै फरार छन्।
