काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि कर्जा लिन र नवीवकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थ गरेको थियो । जसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत् उक्त व्यवस्था लचिलो भएको हो । राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ वेवसाइटमार्फत् अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कर्जामा प्रवाहको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि , पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीवकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पुरानो व्यवस्थाले खास गरी साना तथा मझौला उद्यमीहरु प्रभावित भएका थिए । कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण साना तथा मझौला उद्यमीले नयाँ ऋण लिन सकेका थिएनन् भने पुरानो ऋण पनि नविकरण हुन सकेको थिएन । २ करोड रुपैयाँमाथि ऋण लिन भने कर चुक्त प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

साथै, यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र धितोको मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । अब उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।