अध्यादेशप्रति प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदै भने -यो लोकतन्त्रको उपहास हो, तुरुन्त खारेज गरिनु पर्छ

अनलाइन नेपाल
अर्काईभबाट
मंगलवार , मंसिर ३०, २०७७

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै खारेजको माग गरेका छन् । अध्यादेश लोकतन्त्रको उपहास हुने भन्दै प्रचण्डले तरुन्त खारेज गरिनुपर्ने वताएको स्रोतको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असहयोग गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि ओलीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका थिए ।

प्रचण्डकै जोडबलमा सभामुख भएका सापकोटाले महत्वपूर्ण समयमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएर प्रचण्डको इच्छा पूरा गरी ओलीलाई असहयोग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नयाँ अपडेट

दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार भने बढ्यो
३३ मिनेट अघि

01
02

१८ सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन, १३ जिल्लाका सीडीओ फेरिए
४५ मिनेट अघि
03

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत राईविरुद्ध उजुरी, मन्त्रालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले मागे राय
५६ मिनेट अघि
04

सुधनमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझायो ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन
१ घण्टा अघि

अध्यादेशप्रति प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदै भने -यो लोकतन्त्रको उपहास हो, तुरुन्त खारेज गरिनु पर्छ

दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार भने बढ्यो

१८ सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन, १३ जिल्लाका सीडीओ फेरिए

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत राईविरुद्ध उजुरी, मन्त्रालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले मागे राय

सुधनमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझायो ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन

हाम्रो टिम

हाम्रो टिम

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077

अध्यादेशप्रति प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदै भने -यो लोकतन्त्रको उपहास हो, तुरुन्त खारेज गरिनु पर्छ

दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार भने बढ्यो

१८ सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन, १३ जिल्लाका सीडीओ फेरिए

वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत राईविरुद्ध उजुरी, मन्त्रालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले मागे राय

सुधनमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझायो ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन

हाम्रो टिम

हाम्रो टिम

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077

सर्च गर्नुहोस्