काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद विघटनका मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी अधिवक्ताहरू निवेदन लिएर गएपछि मानहानीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबारको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले संसद विघटनविरुद्दका निवेदन पेस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘इजलासप्रति मर्यादा राख्नुपर्छ । विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले गर्नुभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्दै प्रश्न गरे , ‘इजलास प्रतिको विश्वास तपाईहरुको कर्तब्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेर्दन र्फिता लानुस अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु । राणाले सोधे दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ उनले सोधे ।