उपेन्द्र यादव र समिम मियाँलाई साक्षी राखेर मुस्लिम भेलाले गर्यो सरिया कानुन लागू गर्ने प्रस्ताव पारित

काठमाडौं । मुस्लिमहरुको संगठन जमियत उलमाए नेपालको बैठकले नेपालमा इस्लामिक सरिया कानून लागू गर्न र भारतसरह मुस्लिम बकफ बोर्ड स्थापनाका साथ साथै हिन्दूहरुद्वारा सोसल मिडियामा गरिंदै आएको धर्म प्रचार समाज जागरणलाई रोक लगाउने लगायतका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

काठमाडौंमा २०७९ असार ११ गते बसेको जमियत उलमाए नेपालको बैठकले अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्डको स्थापना गर्न र मुस्लिम परिवारिक कानुनलाई मान्यता दिन माग गरेको छ । मुस्लिम पारिवारिक कानुन भनेको सरिया कानुन हो, जुन कानुन अनुसार तीन पटक तलाक तलाक तलाक भनेपछि श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ । भारतमा समेत तीन तलाकलाई कानुन बनाएर दण्डनीय बनाइसकिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका मुस्लिमहरुले सरिया कानुन लागू गर्न माग गरेका छन् ।

जमियत उलमाए नेपालको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी र राष्ट्रियसभाका सांसद खालिद सिद्दिकी सहभागी थिए ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा तीव्र गतिले इस्लामीकरण भइरहेको छ । म्यान्मारबाट भागेका रोहिंग्या शरणार्थीको चाप पनि बढिरहेको छ । म्यानमार हुँदै भारतबाट आउने रोहिंग्यालाई भारतले नेपालमा आउन दिने, तर फर्किन नदिनेगरी नेपाललाई इस्लामी आतंकतिर धकेल्न खोजेको अर्थमा पनि लिन थालिएको छ ।

इस्लामीकरणको अभियानलाई अझ गति दिन काठमाडौंमै जमियत उलमाए नेपालको बैठक सम्पन्न भएको छ । इस्लामीकरणलाई अझ बढाउनका लागि जमियत उलमाए नेपालले ‘मुस्लिम नागरिक अधिकार तथा कर्तव्य’ बिषयमा विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । प्रस्तावमा मुस्लिमहरुका लागि इस्लामी औकाफलाई मान्यता दिन माग गरिएको छ । इस्लामी औकाफबाट देश वा कुनै समुदायलाई हानी नोक्सानी नहुने कुरा समेत उल्लेख छ ।

संविधानमा मुस्लिमलाई एउटा क्लस्टरको रुपमा स्वीकारे पनि लोकसेवा आयोगमा विशेष गरी यसको कार्यान्वयन भएको छैन तसर्थ त्यसको लागि कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । देशको सौहार्द र शान्तिलाई भङ्ग गर्न वा खलल पुर्याउने सोसल मिडियामा भइरहेको क्रियाकलाप विरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । हज हाउसका लागि राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा पनि पारित गरेको छ ।

मदरसा शिक्षा प्राप्त गरेका बिद्यार्थीहरुको प्रमाणपत्रलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्ने, देशमा इस्लामी विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव समेत पारित गरेको उल्लेख छ ।

भेलाबाट पारित प्रस्ताव