काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई आमनागरिकसरह विचार एवं अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्र रहने ठहर गरेको छ ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेपछि यस विषयमा परेको रिट सुुनुवाइ गर्दै ‘पूर्वन्यायाधीश आफ्ना धारणा राख्न स्वतन्त्र हुने ठहर’ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडासम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दैै सो फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता डा। गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘संवैधानिक इजलासले कुनै पनि सर्तमा न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार रोक्न नमिल्ने’ ठहर अदालतले गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा ‘न्यायमा असर पुुग्ने र मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको’ भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दिएका थिए । राजधानी दैनिकबाट