काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशलाई आमनागरिकसरह विचार एवं अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्र रहने ठहर गरेको छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन विषयमा सार्वजनिक रूपमा...