काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नु पर्ने गरी सांसदहरुले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो ।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुई वटा दफा (१३ र १४) पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले सरकारले स्वीकार गरेको कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए ।
यसअघि सरकारले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर पहिलो बैठक बसेपछि अहिलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी ३ विधेयकबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्य कानून भने संशोधन हुने भएका छन् ।