काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक सीमा र परिधिबाहिर गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ।

संविधानको धारा ११३ (३) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ।

तर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन। धारा ११३ (४) ले त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक परिमार्जनसहित वा उस्तै रूपमा संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नागरिकता विधेयकप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उक्त व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्दै संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छन्।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै पूर्वदल एमालेको स्वार्थअनुकूल चलेको आरोप निरन्तर खेप्दै आएकी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई सोहीअनुसार हेरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट