काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाएपछि एकपटकको हकमा पुनर्विचार गर्नसक्ने भए पनि दोस्रोपटक त्यो सुविधा नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

यसैबीच, अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेतनापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको खण्डन गरेकी छिन् । उनले वक्तव्य नै जारी गरी राष्ट्रपतिको कदमप्रति बृहत् रूपमा आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताइन् ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विरोध गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट