काठमाडौं । अदालतले इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) गायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

आइस्पानले प्राधिकरणले पटकपटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुत आदेश मागेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले फागुन १६ गते अर्को पेसी तोकेको छ। उक्त अवधिसम्म विपक्षी विद्युत प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गतेको सूचनाअनुसार इन्टरनेटको तार काट्ने वा सेवा अवरुद्ध नगर्न आदेश दिएको हो।