काठमाडौं । न्याय तथा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले अध्यादेश ल्याएर भएपनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई मंगलबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

पूर्व मन्त्रीले नै संविधान खारेज हुन सक्ने बताएपछि कानूनमन्त्री गुरुङले अध्यादेश ल्याएरै भएपनि संविधानलाई जोगाउने र संघीयतालाई बलियो बनाउने दावी गरे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले निजामती ऐन र प्रहरी ऐन नल्याइदिँदा संघीयता कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका थिए भने पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले चैतभित्र संविधान नै खारेजीको सम्भावना रहेको दाबी गरेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै  मन्त्री गुरुङले कानून्मन्त्री आफैले ऐन ल्याउन नमिल्ने बताए । उनले भने–‘कानूमन्त्री आफैले एने ल्याउन मिल्ने भए ४० वटा ऐन होइन, सबै ऐन ल्याई सक्थेँ तर सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा बनाएर पेश गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था छ। यद्यपी अध्यादेश ल्याएर पनि सङ्घीयतालाई भने बलियो बनाउँछौँ।’

कार्यक्रममा नेता भण्डारीले चैतसम्म मुलुकमा जे पनि हुन सक्ने बताए। उनले भने–‘यो चैतभित्र संविधान खारेज हुन सक्छ। यदि मैले पाएको सूचना गलत छैन भने ।’

प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्नु पर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।  उनले भने–‘ठूलो जनमत प्रदेश संरचनाको विरोधमा छ। प्रदेशको विकल्प खोज्नुपर्छ।’

सरकारमा रहेको पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुले नै संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने र संविधानलाई खारेज हुनसक्ने बताएका बेला कानूनमन्त्री गुरुङले अध्यादेश ल्याएरै भएपनि संविधान जोगाउने र संघीयतालाई बलियो बनाउने बताउनु आफैमा सान्दर्भिक नै थियो ।

संविधानले प्रदेशलाई बलियो बनाएको त छ तर, केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दा प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन सकेका छैनन्।

प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध बलियो र काम प्रभावकारी बनाउन संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटमा संघ सरकार सहज बन्नुपर्छ।संविधान निर्माण भएको र संविधान अनुसार नै प्रदेश संरचना बनेको वर्षौं वितिसक्दा समेत प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरीले अधिकार नपाउँदा संघीयता आफैमा कमजोर बनिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त स्रोतसाधन, अधिकार र बजेट केन्द्रकै मुठीमा राखेर प्रदेशलाई डमरु बनाउन लागिएको भन्दै पाँच वर्ष अघि नै मुख्यमन्त्रीहरुकै भेला गरेर चुनौती दिएका थिए ।

२०७५ साल भदौमा पोखरामा बोलाइएको भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । तर, त्यसको पाँच वर्ष पछि अर्थात गत जेठ १० मा बोलाइएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेशलाई बलियो बनाउने काम हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए–‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु । तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र अहिलेकै अधिवेशमा संसदमा पेश भएर पारित पनि हुने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बचन दिएको पनि चार महिना वितिसकेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।

कर्मचारी खटनपटन र वृति विकासमै समस्या भएकाले तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा जेठको भेलामा उपस्थित भएका ६ वटै मुख्यमन्त्रीहरुको एक मत थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन सहज नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतकै संरचना उसको स्वामित्वमा छैन । अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने समिति हुँदै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अवस्थामा छ । त्यसअघिको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले त नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षाबाहेकका सिडिओका सबै अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरेको थियो ।

संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था छैन। त्यसैकारण, कर्मचारी परिचालनमा पनि समस्या छ। संविधानले तोकेका साझा अधिकारअन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कतिपय कानुन बनेको छैनन्। यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन समस्या छ। साथै सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन।

संघले बाटो नखुलाई दिएपछि प्रदेशहरुले निजामती ऐन त बनाएका छन् र कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भइरहेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नै प्रहरी, कर्मचारी राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको विवाद चुलिएको छ ।

हुनत तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन ल्याएर चुनौती नै दिएको थियो । प्रदेश नम्वर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरेर आफ्नै प्रहरी राख्ने तयारी गरेपिछ विवाद समेत भएको थियो । नेपाल प्रहरीले त त्यसमा आपत्ति नै जानाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै बनिरहेको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत तयार हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतारमा संविधानसँग बाझिनेगरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

तत्कालिन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर सो विषयमा प्रहरीको धारणा स्पष्ट पारेका थिए ।

अहिलेसम्म पनि संघीय प्रहरी ऐन लागू हुन नसक्दा प्रहरी भर्ना, दरवन्दी थप, सरुवा बढुवा प्रदेशबाट हुन सकेको छैन ।

एकातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सांसदहरु र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहनु र अर्कोतिर दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यापारीहरु गणतन्त्र नै खारेज गर्नुपर्छ भने जनतामा भ्रम छरिरहेका बेला कानूनमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि संघीयतालाई बलियो बनाउन आश्वासन दिनुले केही सकारात्मक सन्देश भने  छोडेको छ । यद्यपी कार्यान्वयनका लागि दबाद दिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् ।