काठमाडौं । मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा १२ प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसका आधारमा कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

तर, गृहले कारबाहीको प्रक्रिया रोकको छ । उदयपुर, खोटाङ, सिराहा र सोलुखुम्बुका तत्कालीन प्रहरीमाथि विभागीय कारबाही हुन लागेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता चक्रबहादुर खत्रीलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको अभियोग उनीहरुमाथि छ ।

सिराहाका तत्कालीन एसपी उमा चतुर्वेदी, खोटाङका डिएसपी नारायण चिमोरिया, सोलुखुम्बुका डिएसपी टेकुनन्द इवा लिम्बु, जिप्रका खोटाङका इन्स्पेक्टर गोविन्द शाह, सोलुखुम्बुका इन्स्पेक्टर महेन्द्र दर्नाल, सिराहा इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र श्रेष्ठ कारबाहीमा पर्न लागेका हुन् ।

त्यस्तै, उदयपुरका सई श्याम राउत, सोलुखुम्बुका असई असई नवराज दाहाल, उदयपुरका असई ऋषी खनाल, खोटाङका असई राजन नेपाल, सिराहाका असई रामकुमार यादव र उदयपुरका हवलदार भुवनसिंह कार्कीमाथि कारबाही हुने भएको हो ।

सिराहाका तत्कालीन सिडिओ सरोज प्रसाद गुरागाईँ, खोटाङका तत्कालीन सिडिओ शालिकराम शर्मा पौडेल, उदयपुरका दीपक पहाडी र सोलुखुम्बुकी रमा आचार्यमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ । २०६६ र २०७७ सालमा उनीहरूले ६ पटक खत्रीलाई पक्राउ गरेका थिए ।

अभियोगबिना नै पक्राउ गरेर थुनेको भन्दै आयोगले त्यसमा सिडिओ र प्रहरीको गल्ती रहेको ठहर गरेको हो । उनीहरुमाथि कारबाही गर्न आयोगले फेरि सरकारलाई ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई पत्राचार गरेको हो ।

खत्रीलाई एक लाख क्षतिपूर्ति दिन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । दुई साताअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरुमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

मानव अधिकार उल्लंघनमा पटक पटक प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ । तर, गृहले रोक्दै आएको छ । यो प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगले ताकेता नै गरेपछि कारबाही हुने सम्भावना छ ।