काठमाडौं । सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिएका छन् ।
शनिबार कार्यदलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै संयोजक रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरीले सहमति भइनसकेको र बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलले टुंगोमा पुगिने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार सहकारीको नाम र अपचलन गरिएका कम्पनीको नाम लेख्ने विषयमा सत्तापक्ष तयार भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि त्यसमा लगभग सहमत भएको उनको दाबी छ ।
सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्ने समितिले व्यक्ति तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विवाद छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता देखिएको भन्दै छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि नेताहरू बालुवाटार पुगेका छन् ।