Jul 21 2026 | २०८३, श्रावण ५ गते

21 Jul 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३
images
images

वीरमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी

काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार व्यापक बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी परेको छ ।

मुलुककै सबैभन्दा जेठो र ठूलो अस्पताल मानिएको वीर अस्पतालमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् मौलाउँदै गएको भन्दै अस्पतालकै कर्मचारीहरुले अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ती सुद्दिकरण विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

विभिन्न निकायमा दर्ता भएको अनलाइन नेपाललाई प्राप्त उक्त उजुरीमा वीर अस्पतालका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी छानबिन र सजायको माग गरेका छन् ।

पछिल्लो समय वीर अस्पतालको मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, खरिद एकाई, अस्पताल फार्मेसीलगायतमा व्यापक अनियमितता देखिएको भन्दै उजुरीमा छानबिनको माग गरिएको छ ।

उजुरीमा वीर अस्पताल फार्मेसीमा स्वास्थ्य विमालगायतको औषधीहरु नभएको उल्लेख गर्दै कमिसनकै चक्करमा समयमै औषधी नमगाइएको पनि दावी गरिएको छ । त्यसका साथै कतिपय फार्मेसीमै पाइने औषधी पनि बाहिर मेडिकलसँग कमिशनको चक्करमा किन्न लगाउने गरेको समेत उल्लेख छ ।

निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल, स्टोरका टिकाराम पनेरु खरिदका प्रमुख र केही सदस्य तथा प्रशासन प्रमुख, शाखा अधिकृतले विभित्र सामान, उपकरणको खरिदमा पनि अनियमितता गरेको र कर्मचारी भर्नामा पनि केही व्यक्तिहरूले ३ लाखसम्म रकम उठाएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नर्सिङका प्रमुखले आफू काम नगर्ने तर तालिम, गोष्ठी मात्रै भनेर भत्ता मात्रै खाने, अस्पताल अनुगमन नगर्ने, नर्सिङको समस्या नबुझ्ने, पैसा कमिसन नदिने सहायक नर्सलाई तालिममा नपार्ने, पैसा नदिने नर्सलाई पटक–पटक सरुवा गरेर दुःख दिने गरेको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

हुनत यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई पटक बिस्तृत अध्यान गरी अनियमितता देखिएको भनी प्रतिवेदन नै तयार गरेर आवश्यक थप अध्यान र कारवाहीकालागि भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यलय र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएको थियो । तर हालसम्म ती अनियमिततामाथि अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन भने सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077