काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको नेपाल प्रहरी विधेयकका विषयमा अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक(पूर्वआईजीपी)हरूले प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल गरेका छन् ।
उनीहरुले आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरसहित उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका हुन्।
संसदमा दर्ता भएको प्रहरीसम्बन्धि बिधेयकका विषयमा अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
बिधेयकमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रावधान राखिएको पूर्वप्रहरी प्रमुखहरुको आरोप छ । सोही सन्दर्भमा प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल गरिएको हो ।
बिधेयकमा प्रहरीको नियन्त्रण र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । छलफलपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मञ्जले बिधेयक संशोधनका लागि दबाब दिन बिज्ञप्ति निकाल्ने तयारी गरेको छ।
गत साता संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रहरीलाई गृहको शाखा जस्तो बनाउने प्रावधान राखिएको र यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

विधेयकमा प्रहरीको नियन्त्रण र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानले गृह मन्त्रालयको अधिकृतले प्रहरीलाई चलाउने जोखिम रहेको प्रहरीको बुझाई छ ।
जिल्लामा पनि सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रावधान विधेयकमा छ । बहालवाला प्रहरी पनि विधेयकप्रति रुष्ट छन् । तर, बोल्न नमिल्ने भएकाले उनीहरु चुप छन् । जस कारण पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा पूर्वप्रहरी संगठनले त्यसको विरोध गर्न लागेका छन् ।

त्यस्तै, विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई प्रहरीको अनुसन्धानको अधिकार दिन लागिएको भनेर समेत आलोचना सुरु भएको छ । जस कारण विधेयक विवादमा परेको छ । विवादमा परेसँगै तत्काल यो पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेदेखि तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान समावेश छन्। कतिपय राम्रा विषय भएपनि केही विवादास्पद प्रावधान समावेश गरिएपछि विधेयकप्रति प्रहरीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ ।