काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ठूलो आर्थिक अपराधमा मुछिएको आरोप लागेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत नक्कली नाफा देखाएर प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

कतिपय बुँदाहरुलाई गम्भिर रुपमा लिएर गल्ती नदोहोर्याउन निर्देशन दिंदा समेत घिसिङले त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन् ।

भारतबाट आयात गरिएको विद्युतमा पटकपटक मूल्यबृद्धि गरेर देशलाई ठूलो नोक्सान पारेको तथ्यहरु बाहिर आएका छन् ।

सरकारको सहमतिबेगर भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल ८ पटकसम्म बढाएको पाइएपछि घिसिङसहित तत्कालीन पूर्वसचिव र पूर्वमन्त्रीमाथि छानबिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको छ ।

घिसिङले गत माघ ३० गते तालुक अड्डा ऊर्जा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराई सुटुक्क भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको महसुल वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेपछि उनका कर्तुतहरु बाहिर आएका हुन् ।

यो काण्डपछि घिसिङसहित पछिल्लो ८ वर्षयता ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसेका मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा तानिएका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमले विगतमा पनि घिसिङले पटकपटक मूल्यवृद्धि गराउँदा सरकारको सहमति नलिइएको खुलेको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल—भारत विद्युत् आदानप्रदानको १६औँ बैठकमा घिसिङले सुटुक्क उक्त सहमति गरेका थिए ।

सोही कारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले समेत उक्त विषयमा घिसिङलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ । जसमा घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यसँग मौखिक सहमति लिएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् । तर, मन्त्री खड्काले भने घिसिङ सफेद झुटमा हिंडिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

[insert page='173226' display='yopanipadhnuhos.php']

मन्त्री खड्काले प्रतिनिधिसभा बैठकमै घिसिङले गरेका कर्तुतहरुमा आँखा चिम्लेर बस्न नसकिने बताएका थिए ।

घिसिङले १३२ केभीमार्फत नेपालमा आउने विद्युतमा १.५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १.६५ प्रतिशत महसुल बढाउने सम्झौता गरेर राष्ट्रघाती काम गरेको खुलेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) मा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्दा वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्दा विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने तथा आर्थिक भार थपिने विषयमा बोर्डबाट पास गरेर अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, घिसिङले भने सहमति नै नलिइ राज्यलाई आर्थिक भार बढ्नेगरी सम्झौता गरेका हुन् ।

घिसिङ पहिलोपटक २०७३ साल भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । घिसिङको २०७७ भदौ २९ मा कार्यकाल सकियो ।

त्यसपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ मा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको थियो ।

घिसिङले आफ्नो दुई पटकको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालय र सरकारको सहमति वेगर देशलाई आर्थिक भार पर्नेगरी ८ पटक भारतसँग बिजुली आयातमा महसुल बढाएको पाइएको छ ।

उनले १३२ केभीको ६०.३६, ३३ केभीको ४६.३३ र ११ केभीतर्फ ४५.८९ प्रतिशत महसुल बढाएको पाइएको छ । जसबाट राज्यलाई अर्बौं भार थपिएको छ ।

[insert page='174931' display='yopanipadhnuhos.php']

सन् २०१७/१८ मा १३२ केभीको प्रतियुनिट ५.५५ भारतीय रुपैयाँ, ३३ केभीको प्रतियुनिट ६ भारतीय रुपैयाँ र ११ केभीमार्फत आउने बिजुलीमा ६.४५ भारतीय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१८/१९ मा ५.५९ प्रतिशत सन् २०१९/२० मा ५.४६ प्रतिशत, २०२०/२१ मा २.४३ प्रतिशत, २०२१/२२ मा ५.५३ प्रतिशत, सन् २०२२/२३ मा ७.९३ प्रतिशत, सन् २०२३/२४ मा ५.९६ प्रतिशत, सन् २०२४/२५ मा ४.४५ प्रतिशत र सन् २०२५/२६ मा १.५० प्रतिशतले महसुल वृद्धि गरिएको छ ।

वित्तीय विवरणमा महालेखाको प्रश्न
त्यसो त घिसिङले प्रस्तुत गर्दै आएको वित्तीय विवरणमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । लोडसेडिङ हटाएपछि पाएको लोकप्रियताको आडमा घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा अपत्यारिलो ढंगबाट तोडमोड गरी चरम अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आफ्नो ६१ औँ प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत पालना नगरी वासलात प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले २०७८/७९ को वित्तीय विवरणअन्तर्गतको वासलातमा कुल सम्पत्तिभन्दा कुल दायित्व ४९ अर्ब रुपैयाँले घटी देखाएको छ । जबकि कुल सम्पत्ति र कुल दायित्व बराबर हुनुपर्ने मान्यता लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । उक्त सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नगरी उक्त आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ र कुल दायित्व ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमात्रै देखाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यलयले प्रश्न उठाएको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले आफ्नो सफ्टवेयर खरिद गर्दा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दायित्व सृजना भएपनि यसलाई उल्लेख नै नगरी आसामी देखाएको खुलेपछि घिसिङले नक्कली कागजपत्र बनाएको पुष्टि भएको छ । उनीमाथि किर्ते र नक्कली वासलात विवरण बनाएको प्रकरणमा छानविन हुनुपर्ने माग समेत उठेको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो लेखाप्रणालीमा सफ्टवेयरको मूल्य १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमात्रै रहेको उल्लेख गरेकाले सफ्टवेयर खरिदमा २१ करोडको फरक आएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा पनि सफ्टवेयरबिनै २ अर्ब २ करोड आसामी देखाएको तथा प्राधिकरणको लेखा प्रणालीमा हेर्दा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँले हिसाब नमिलेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ सहायक कम्पनीको ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ सहायक कम्पनीको १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ तथा हिसाब हस्तान्तरण नगरेकोे उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विगत लामो समयदेखि १ करोड ७९ लाख रुपैयाँको नगद मौज्दात बैंक जम्मा नगरेकाले छानबिन गरी हिनामिना भएको रकम असुली गर्न महालेखाले भनिसकेको हुँदा पनि घिसिङ भने उल्टै अटेर गर्दै बसिरहेका छन् ।

महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले नगद मौज्दातमा मात्रै नभइ आयविवरण दाखिला र स्रोतमाथिको करकट्टीमा समेत बदनियतपूर्ण काम गरेको छ । घिसिङले दायित्वलाई पनि आम्दानीमा सारेर प्राधिकरणको फेक नाफा बनाएको खुलेको छ । यसको उदाहरण हो–६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्वलाई आम्दानीमा सारेर सम्पत्ति कर न्यून देखाउने काम गर्नु ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९ (३) बमोजिम स्रोतमाथि लाग्ने ५ प्रतिशत आयकरसमेत कट्टी नगरेको पाइएको छ ।

यस्तै विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग लिएको २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋणको हिसाबकिताब नै लुकाउने गरेको प्राधिकरण नाफा बढेको देखिन्छ ।

‘त्रिशुली ३ बी’ सवस्टेशन परियोजनामा प्राधिकरण आफैले निर्णय गरी व्यवसायीसँग असुल गर्ने भनिएको ७ लाख डलरसमेत असुलउपर नगरेको भन्दै महालेखाले गम्भिर रुपमा प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाका अनुसार १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गालगायतका सम्पत्तिको छानबिन भएको छैन । त्यसैगरी ५ हजार ७ सय १८ रोपनी जग्गामध्ये १८ प्रतिशत जग्गा प्राप्ति नगरेको र निर्माण सम्पन्न भइसकेका ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पुँजीकृत नगरेको ठहर पनि महालेखाको छ ।

प्राधिकरणको भौतिक सम्पत्ति परीक्षण नभएको भन्दै महालेखाले परियोजनाहरूको ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) गर्न प्राधिकरणलाई भनेको छ । जसअनुसार उर्जामन्त्री खड्काले डीडीए गर्न घिसिङलाई निर्देशन दिंदा समेत उनले अटेर गरिरहेका छन् ।

महालेखाले प्राधिकरणको जिन्सी मौज्दातमा समेत प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिन्सी मौज्दात ७३ प्रतिशतले देखाए पनि केन्द्रीय भण्डारण हेटौंडाको भौतिक परीक्षण गर्दा १५ करोड ४० लाख रुपैयाँको जिन्सी मौज्दात अपुग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँलाई आम्दानीमा देखाएर अर्बौं नाफा गरेको किर्ते तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

बिलप्रमाणबिना उद्योगीले नतिर्ने बताइरहेको रकमलाई पनि तिर्नुअघि नै आम्दानी देखाएर कुलमानले जनताकासामु अर्को झुटो विवरण पेश गरेका छन् ।