काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को निर्देशन विपरित चरम विवादमा तानिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले कार्यकक्षको ताल फोडेर हाजिर गरेका छन् ।

सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई महानगरपालिका प्रवेशमा रोक्न खोजिँदा जनप्रतिनिधि–कर्मचारी एकतिर र महानगर प्रहरी अर्कोतिर ठेलमठेलको अवस्था बन्योको थियो ।

उपप्रमुख सुनिता डंगोलकै नेतृत्वमा अधिकृत गुरागाईंलाई महानगर प्रवेश गराएर हाजिर गराउने काम भयो । जसमा महानगरका कर्मचारी र केही वडाध्यक्षहरुले साथ दिएका थिए ।

आफ्नो कार्यालयमा यति ठूलो धक्कामुक्की हुँदा समेत मेयर शाह भने कार्यकक्षमा थिएनन् । उनी काभ्रेको पाँचखाल पुगेको बताइन्छ । महानगरपालिकाभित्र प्रहरी र कर्मचारीबीच ठेलमठेल हुँदा मेयर शाह भने पाँचखालको एक लस्सी पसलमा लस्सी पिउँदै थिए ।

शाहले ठीक एक हप्ता अगाडि आफ्ना कर्मचारीले तलब खान नपाए सबैलाई ‘टुकुचामा गाड्ने’ चेतावनीपूर्ण स्टाटस फेसबूकमा लेखेका थिए। तर, एक हप्ता पुगेकै दिन उनी काभ्रेका लागि निस्किएका हुन्।

यता, कार्यकक्षको ताल फोडेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएपछि उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा बसेको आकस्मिक बैठकले सय दिनदेखि रोकिएका आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

मेयर बालेन शाहको निर्देशनविरूद्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हाजिर गराएपछि उपमेयर डंगोलले वडाध्यक्षहरूसहित आकस्मिक बैठक गरेकी थिइन्।

गुरागाईंको अनुपस्थितिमा सय दिनदेखि रोकिएका महानगरका सम्पूर्ण आर्थिक कार्यलाई शुक्रबारबाट निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए।

उनले भने–‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आजबाट हाजिर हुनुभयो। अब भोलि नै कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन चेक काटिनेछ । ठेकेदारहरूलाई पनि पैसा भुक्तानी हुन सकेको छैन। यसले विकासका काम रोकिएका छन्। भोलिबाट ठेकेदारहरूको भुक्तानी पनि सुरू हुन्छ।’

यता, मेयर शाहको सचिवालयले भने वडाध्यक्ष, कर्मचारी र सिंगो केन्द्रीय सरकार नै लागेर गुरागाईंलाई जबर्जस्ती कार्यकक्षमा छिराएको बताएको छ।

मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भनेका छन्–‘राजनीतिक पार्टीहरूको निर्देशनमा आज जुन नाटक मञ्चन गरियो, त्यो नाटक महानगरपालिकामा मात्र सीमित छैन, आमजनताले पनि थाहा पाएका छन् ।’

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गुरागाईंलाई सय दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन दिइएको थिएन।