काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व दिपक थापाले सम्हालेको एक महिना भएको छ । गत ४ चैतमा तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले अवकाश पाएसँगै सरकारले दिपक थापालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।
एक महिनाको अवधिमा थापाको कार्यकाल सामान्य बितेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । केही सुधारका काम अघि बढाएपनि प्रहरीको नियमित सरुवा–बढुवा नै गर्न सकेका छैनन् ।
एक महिनासम्म एआईजी बढुवा हुन सकेको छैन । एआईजीका ६ पद रिक्त छन् । जसमा तिव्र टक्कर हुँदा निर्णय हुन सकेको छैन । एआईजी बढुवामा आईजीपीको भन्दा गृह मन्त्रालयकै भूमिका हुने भएकाले पनि यसमा सरकार नै प्रमुख दोषी छ।
यद्यपी बढुवा नहुँदा संगठन अस्तव्यस्त भएकाले त्यसको अपजस आईजीपी थापालाई समेत गएको छ । सरुवामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । विभिन्न जिल्लाका एसपीहरुको कार्यकाल १५ महिना पुग्दा पनि सरुवा हुन सकेको छैन ।
एसपी सरुवामै यो तहको चलखेल पहिलोपटक देखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । केही बदनाम एसपीहरुले आर्थिक चलखेल गरेका कारण एसपीको सरुवा रोकिएको हो ।
गृह मन्त्रालयकै दबाबका कारण आईजीपी थापाले एसपी र डीएसपीको सरुवा निकाल्न सकेका छैनन् । केही प्रहरीको स्वार्थमा सरुवा मापदण्ड पनि संशोधनको प्रयास भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ चैत १५ गते राजावादीको आन्दोलनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न नसकेको घटनामा पनि प्रहरीको आलोचना भयो । यद्यपी घटनाका योजनाकार दुर्गा प्रसाईलाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याउन प्रहरी सफल भएको छ ।
आईजीपी थापाले एक महिनामा केही राम्रा कामको सुरुवात गरेका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको वरिष्ठ सईबाट इन्सपेक्टरमा विवादरहित ढंगले बढुवा गरे ।
जुनियर टोलीका वरिष्ठ सईहरु शक्तिशाली भएपनि उनले सिनियर ब्याचबाट बढुवा निकाले । माथिल्लो तहमा बढुवा हुन नसकेपछि तल्लो तहमा बढुवाको जाम खुलेको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी कर्मचारीको सुविधा बढाउने काम गरेका छन् । प्रहरीको कल्याणकारी कोषबाट सहुलियत कर्जाको सुविधा बढाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रहरी कर्मचारीले पाउने सहुलियत कर्जा पनि उनले बढाएका छन् ।
साढे ५ महिनाका लागि आईजीपी भएका थापा यो अवधिमा ठूलो विवादमा परेका छैनन् । केही साना कामबाट संगठनमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् ।