काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसनमानको इजलासमा लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको हो।
सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने संभावना छ। वैशाख ७ गते लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले श्रीमानलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त निवेदनमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय उल्लेख भएपछि उक्त त्रुटि संशोधनको माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका थिए।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उच्च अदालतले पुपर्क्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।
सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको छ।