काठमाडौं । विगत सात महिनादेखि डिल्लीबजार कारागारमा सजय भुक्तान गरिरहेका गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको कारण जनाउँदै पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद आजका दिनदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले फैसला भएको मिति (आज) देखि लागू हुनेगरी मात्रै उनी पदमुक्त हुने निर्णय गरेको हो । रिट निवेदनमा उनी निर्वाचित भएको मितिदेखि नै लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्नुपर्ने दाबी थियो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतले आंशिक सम्बोधन गरेको हो ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले झुटो विवरण बुझाएर निर्वाचित भएकाले उनको पद खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी कानूनअनुसार अब निर्वाचन आयोगले मनाङ(२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनी २०७९ को प्रदेशसभा चुनावकै बेला अयोग्य रहेको र अहिले उनले योग्यता गुमाएको पनि इजलासको ठहर छ। अदालतले उनको ५ वर्ष कैद भएको मानेर आजका दिनदेखि सांसद पद बदर भएको राय दिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको तर्क थियो।

तर, त्यसबखत फैसला अन्तिम नभइसकेको र सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको क्रममा रहेको कारण चुनाव लड्न अयोग्य नभइसकेको तर त्यसपछि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले अब उनी पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ।

मनाङे विगत सात महिनादेखि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।

२०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनलाई ५ वर्ष कैदमा राख्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहरिएका गण्डकी प्रदेशका सांसद मनाङेलाई २०८१ कार्तिक २७ गते बिहान स्वयम्भू, सानोभर्‍याङस्थित कम्फोर्ट हाउजिङबाट सीआईबीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

२०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा चक्रे मिलन भन्न मिलन गुरुङलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा मनाङेलाई उच्च अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । आक्रमणमा मनाङेको समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो।

उक्त फैसलालाई यही कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले सदर हुने ठहर गरेपछि प्रहरीले मनाङेलाई पक्राउ गरेको हो ।

मनाङेले २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेमा सात महिना भुक्तान गरिसकेका छन् । उनलाई भएको ५ वर्षको सजायमध्ये दुईपटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका छन् । सुरूमा जिल्ला अदालतले गरेको २ वर्षको सजया उनी काटेर मात्र छुटेका थिए ।

तर, उच्च अदालत पाटनले ५ वर्ष सजाय गरेपछि मनाङ्गे पुनः पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनी ८ महिना डिल्लीबजार कारागार बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा उनको पुनरावेदन दर्ता गर्ने आदेशपछि मनाङे धरौटीबापतको रकम बुझाएर छुटेका थिए ।

सर्वोच्चको त्यतिबेलाको फैसला अनुसार मनाङे अझै २१ महिना जेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ मनाङेको राजनीतिक चलखेल 
यसअघि उनी उच्चकै फैसला कार्यन्वयनका लागि २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ परेका थिए। तर, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बने।

२०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नुपहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए। तर, शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए। उनलाई पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेले साथ दिएको थियो। एमालेको साथपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक सांसदमा निर्वाचित भएका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिनै उपस्थित नभएका मनाङेलाई प्रहरीले ५ महिनापछि पक्राउ गर्‍यो। उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भए।

तर कारागार पुगेपछि उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे। सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले म्याद नाघेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको उनको निवेदन इजलासको आदेशपछि दर्ता गरेको थियो।

निवेदन दर्ता मात्रै भएन, १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको अवस्थामा थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा सर्वोच्चले दिएपछि उनी कैदमुक्त भएका थिए।

जेलबाट छुटेको ५ दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथ लिन पाऊँ भन्दै प्रदेश संसद्‌मा निवेदन दिए। निवेदन दिएको झण्डै एक महिनापछि उनले माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिएका थिए।

सांसद निर्वाचित भएको लामो समयसम्म शपथ नै लिन नपाएका उनी त्यसपछिका तीन वर्ष भने मन्त्री बन्न सकेनन्। तर २०७८ वैशाख १६ गते गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलोपटक मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने।

तर उनलाई मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने विश्वासको मत पाउन सकेनन्। नेकपा फुटेपछि गण्डकी सरकार पनि अल्पमतमा पर्‍यो। विश्वासको मत नपाए पनि संसद्‌को ठूलो दलको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। २०७९ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीमा उनले मनाङेलाई पनि दोहोर्‍याए।

तर यसपटक पनि पृथ्वीसुब्बाका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन। पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मनाङेले पनि कित्ता फेरे। उनी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीका पक्षमा उभिए।

नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि जेठ २९ गते मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बने। पछि उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।

पहिलोपटक सांसद हुँदा तीनपटक मन्त्री बनेका उनी दोस्रोपटक २०७९ को निर्वाचनमा भने निर्विरोध निर्वाचित भए। उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका कुनै पनि दलले उम्मेदवार नै उठाएनन्। उनी मात्रै उम्मेदवार भएपछि मतदान नै गर्न परेन।

सांसद बनेपछि यसपटक भने उनी सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए। एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मनाङे मन्त्री बने। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरियो र सत्ता समीकरण पनि बदलियो।

कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले उनलाई सरकारमा ल्याएन। तर यो गठबन्धन पनि छिट्टै भत्कियो र पुनः एमाले माओवादीकै सरकार बन्यो। २०८० चैत ५ गते उनलाई खगराजले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिए। जेठ २८ गते खगराजले विश्वासको मत पनि लिए।

तर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणाविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले खगराजले विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रिया गलत ठहर गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि उनकै पक्षमा उभिएका मनाङे फेरि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने।

देशमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिदिए। यी दुई दल मिलेपछि भने मनाङेको एकसिटे शक्ति कमजोर भयो। तर अप्ठेरोमा साथ दिएका उनलाई पाण्डेले मन्त्रीमण्डलबाट भने अलग गरेनन्।

एमाले सत्तामा आएपछि उनले सम्हालिरहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय उनीबाट खोसियो र एमालेलाई दिने निर्णय भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले उनलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए। तर यो मन्त्रालयमा काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने भन्दै झण्डा हल्लाउन मात्रै आफू मन्त्री नबन्ने भन्दै उनले छाडिदिए।

तर त्यसको केही समयमै पुनः कारागार फर्किनुपरेको थियो।