Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते
06 Jun 2026 | शनिवार, जेठ २३ गते २०८३
शनिवार, जेठ २३ गते २०८३
Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते
06 Jun 2026 | शनिवार, जेठ २३ गते २०८३
सोमवार , आषाढ ९, २०८२
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सासंद र विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
संसदको पूर्वाधार विकास समिति सभापति दिपकबहादुर सिंहले स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको शेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हितहुने गरी आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
सासंद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एण्ड पे बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताइन् ।
अर्की सासंद विना लामाले यस विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहिन भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । यो व्यवस्थाले १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था नरहने बताए ।
इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुँदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने गर्दा प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत प्राप्त भइरहेकोमा बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अफठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
