काठमाडौं । काठमाडौं टावरको विवादमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा.लि.ले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य तत्काललाई नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाले नै सुरुमा अन्डरग्राउडसहित १२ तल्लाको अनुमति दिएकोमा पछि दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी राजस्व लिएर तल्ला थप्ने अनुमति दिएको भन्दै अहिले उक्त सम्झौताविपरीत निर्माण कार्य नरोक्न भनेको छ ।
“...विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि प्राप्त गरेको नक्सा पासको मिति २०७२/५/६ र मिति २०८०/१०/२८ को अनुमति र निर्णय यथावत् कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्सा बमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नु भनी मिति २०८१/१०/९ मा जारी च.नं ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।

