नेपालगञ्ज । कर्णाली विकास बैंकको सवा तीन अर्ब रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा संलग्न ठहर गरिएका तीन जनालाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको संयुक्त इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राखी मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) द्वारा गरिएको विस्तृत अनुसन्धानपछि बैंकबाट भएको तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
तीमध्ये हालसम्म चारजना मात्रै पक्राउ परेका छन् भने दुई जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको छ । सिआइबीले साउन १४ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो ।
२०६० फागुन २२ मा बाँकेको नेपालगञ्जमा १४ जना संस्थापकले ‘ख’ वर्गको इजाजत लिएर कर्णाली विकास बैंक स्थापना गरेका थिए।
प्रारम्भिक रूपमा दुई करोड रुपैयाँ पूँजीमा स्थापित बैंकको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया र दाङमा सीमित थियो । बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने क्रममा योजनाबद्ध रूपमा रकम हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।