काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्कामा सेटिङको आशंकामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केशरमहलले अनुगमन शाखा प्रमुख विनोदकुमार कोइरालाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिइएको छ । प्रहरी सामग्री खरिदमा सेटिङको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ साउनमा झुल, म्याट्रेस, ब्लु डांग्री, पि-क्याप, ट्राफिक रेन सुट, स्नो सुइटर, ब्यान्ड ड्रेस, ट्राफिक ज्याकेट, प्रेग्नेन्ट युनिफर्म लगायत सामग्री खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

तर, त्यसमा “विगत तीन वर्षभित्र प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने” अनुभवको शर्त राखिएको थियो, जसले नयाँ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर धकेलेको छ। यही शर्तको आडमा ‘आफू अनुकूल’ कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर डिजाइन गरिएको आरोप लागेको हो ।

१६ साउनमा पनि अर्को टेन्डरमार्फत क्यानेल फिटेड भेइकल, प्रिजनर भ्यान, डिजिटल ब्रेथलाइजर लगायतका उपकरण खरिदको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । यी दुई ठेक्काको अनुमानित लागत अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।

स्रोतका अनुसार, पछिल्ला केही वर्षदेखि व्यापारी ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीले प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयमा मिलेमतोका आधारमा ठेक्का लिँदै आएका छन् ।

[insert page='359297' display='yopanipadhnuhos.php']

उनीहरूसँग मिलेर निर्देशनालयका केही प्रहरी अधिकारीले प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध हुने सर्त घुसाएर ‘सिन्डिकेट’लाई संस्थागत गर्न खोजेको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (घ१) अनुसार प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउने गरी सर्त तोकिएमा वा खरिद कार्य टुक्र्याइएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ । छानबिनपछि ठेक्का रद्दसमेत हुन सक्ने सम्भावना छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्का आह्वान गर्नुअघि आपूर्ति गर्न खोजेका हरेक सामानको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यो ठेक्कामा माग गरिएको क्वायर म्याट्रेस, बुट र कपडालगायतका सामानहरु प्रहरीले कहाँ–कहाँबाट गुणस्तर जाँच गरेको हो ? अख्तियारलगायतका निकायहरुले उक्त सामान र त्यसको रिपोर्ट मगाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने सत्य तथ्य बाहिर आउने एक ठेकेदार दाबी गर्छन ।