काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ठेक्कामा 'फिक्सिङ प्रकरण'को छानविनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि सो प्रकरणमा छानविनका लागि कार्यालयले उपसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले एक साताको समय पाएकोमा अझै छानविन सकिएको छैन । रहस्यमय रुपमा छानविनमा ढिलाई भएपछि कार्यालयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । यो प्रकरणलाई अख्तियारले नजिकबाट नियालीरहेको अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

अख्तियारको पत्राचारपछि कार्यालयले उपसचिव विनोद कुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा गत २१ साउनमा समिति गठन गरेको थियो ।

एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई भनिएको थियो । तर, आठ दिन हुँदा पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छैन ।

छानविनको क्रममा प्रहरीको प्रवन्धका अधिकारीहरूसँग फिक्सिङ गर्ने ठेकेदारहरूको प्रष्ट रुपमा मिलेमतो देखिएपनि प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाई भएको र यसमा चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

छानविन नसकिएको बहाना गरेर समितिलाई कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले फेरि एक साताको समय थप्ने तयारी गरेका छन् । यस विषयमा निरौलासँग बुझ्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने समितिले काम नसकेको हुँदा थप समय मागेकाले केही दिन थपिने अनलाइन नेपालसँग बताए ।

सो छानविन प्रभावित पार्न प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा सेटिङ मिलाउने ठेकदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी तथा शंकास्पद नागरिकताधारी श्रवण अग्रवालले दौडधुप गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको दौडधुप चलिरहेको बेला छानविन प्रतिवेदन रोकिनुले पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमाथि प्रश्न उठेको हो ।

जबकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्दा ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको भन्दै विस्तृत छानविन गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । छानविन गरेर त्यस विषयमा जानकारी दिन समेत अख्तियारले भनेको छ ।

चुस्ता, कपडा लगायत सामानको बोलपत्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौंका सामान कम्तीमा दुई पटक आपुर्ति गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी एकै वर्षमा प्रहरीमा मात्र करोडौंको जुत्ता र कपडा आपुर्ति हुन्छ । पछिल्लो चार वर्षयता प्रहरीको ठेक्कामा एकलौटी राज गरेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनी जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र भारतीय नागरिक अशोककुमार टिवडेवालको कोहिनुर टेक्सटाइल इन्ड्रस्टिज प्रालिले मात्र प्रहरीमा सामान आपुर्ति गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी टोपेन्द्र बिसीको तेजसम इन्टरप्राइजेज र श्रवण अग्रवालको क्यामोफ्लाईज नेपाल ट्रेडिङ प्रालिलाई मिलाएर समेत बस्नेतले ठेक्कामा सेटिङ गर्दै आएका छन् । कोहिनुरमा नाम अशोककुमारको भए पनि काम भने ज्ञानेन्द्र बस्नेतले फर्म प्रयोग गरी काम गर्दै आएका छन् ।

जसअनुसार प्रहरीको सबै ठेक्का यसपटक पनि एकलौटी रुपमा हात पार्ने उनीहरुको योजना छ । लागत अनुमानबराबरकै मूल्य राखेर यसमा करोडौंको कमिसन चलखेल हुन लागेको छ ।

बस्नेतले प्रवन्धमा विगत वर्षदेखि राज गर्दै आएका केही प्रहरी अधिकारीलाई गाडी समेत किनिदिएर ठेक्कामा सेटिङ गर्दै आइरहेका छन् । ती अधिकारीहरुको सम्पत्तिमाथि समेत अख्तियारले छानविन गर्ने तयारी थालेको छ ।

जबकी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सिमित बनाउनु पनि भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ । जसकारण अख्तियारले यसमा छानविन थालेपछि सेटिङ धरापमा पर्ने अवस्था बनिसकेको छ। यद्यपी ठेकदारहरुले छानविनलाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘तीन दिनमा सकिने काम हो,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘त्यती प्रष्ट विषयको छानविन एक सातामा पनि नसकिने भन्ने हुँदैन, छानविन समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको छैन भन्ने सुनिएको छ ।’

गत साउन ५ र १२ गते प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले विभिन्न सामान खरिदको बोलपत्रमा स्पेशिफिकेसन, क्वालिफिकेसन र क्राइटेरिया बनाउँदा नै पछिल्लो वर्ष काम गरिरहेका ठेकेदारलाई मात्रै मिल्ने गरी बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ।

बोलपत्रमा ४५ हजार सेट कम्लिट चुस्ता ड्रेस, ४० हजार जोर डीएमएस बुट (ब्ल्याक लेदर बुट), १६ हजार थान पार्का ज्याकेट, पाँच हजार पाँच थान क्यायर म्याट्रेस, ३५ हजार थान मिन्क ब्यांल्यकेट, ५० हजार मिटर वुमन सर्ट क्लोथ, ३० हजार जोर स्पोर्ट सुज, एक लाख पाँच हजार मिटर कटर्न सर्ट क्लोथ, ८६ हजार मिटर कटन पाइन्ट क्लोथ, ३५ हजार मिटर उलन पाइन्ट क्लोथ माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, ११ हजार जोर टोप बुट, १५ हजार सेट ट्य्राकसुट, १२ हजार पाँच सय थान उलन स्वेटर, १५ हजार सेट अण्डर ट्राउजर भेस्ट सेट, आठ हजार थान स्लिपिङ ब्याग, ११ हजार थान पिन्चो, छ हजार पाँचसय थान रुकस्याग ब्याग, एक हजार दुई सय थान स्नो ज्याकेट, १५ हजार थान फ्लोरोसेन्ट सस्पेन्सन बेल्ट माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी १५ हजार थान ब्रेट क्यापप, एक हजार दुई सय जोर स्नो बुट, एक हजार पाँच सय थान सिनियर पुलिस ज्याकेट, एक हजार पाँच सय थान बुकेल बेल्ट, १३ हजार पाँच सय थान पीटी भेस्ट, ४३ हजार थान इम्बोइड सिम्बोल फर भेरियस र्याङ्क भनेर माग गरिएको छ ।

यी सबै ठेक्का तीन व्यापारीले आफ्नो विभिन्न कम्पनीमार्फत हात पार्न प्रबन्धका प्रहरीहरुमार्फत सेटिङ मिलाइसकेका थिए । यसमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेपछि पनि सार्वजनिक खरिद कार्यालयको शंकास्पद भूमीकाका कारण सिन्डिकेट तोडिने र प्रहरीले कम मुल्यमा गुणस्तरीय सामान पाउने सम्भावना क्षणिक बन्दै गएको छ ।

प्रहरीको अहिलेको करिव डेढ अर्बको ठेक्कामा ५० करोड घोटाला हुन लागेको तथ्यसहित उजुरी परेपछि अख्तियारले गम्भीर रुपमा चासो राखेको हो ।