काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ठेक्का सेटिङको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले छानविन सकाएको छ । उपसचिव विनोद कुमार कोइराला नेतृत्वको समितिले आइतबार सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

स्रोतका अनुसार छानविनमा कैफियत औंल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस विषयमा सोमबार निर्णय गरी प्रहरीलाई पत्राचारको तयारी गरिरहेको छ ।

‘छानविनको क्रममा बोलपत्र पारदर्शी र सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने किसिमको देखिएको भन्ने छ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने-‘आज सचिवज्यूले निर्णय गरेर प्रहरीलाई सच्याउन निर्देशन दिने तयारी छ ।’

प्रहरीले २/३ जना व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा भाग लिन पाउने गरी सर्त राखेर बोलपत्र निकालेको थियो । पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौंको जुत्ता तथा कपडा आपुर्ती गरेका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान बोलपत्रमा छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षयता ठेकदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवालका कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउँदै आएका छन् । उनीहरुकै स्वार्थमा बोलपत्रमा सेटिङ भएको हो ।

यसबाट प्रहरीलाई करोडौं नोक्सान हुने र अन्य व्यवसायीले ठेक्कामा भाग नै लिन नपाउने प्रावधान राखिएपछि विवाद भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्दा ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको भन्दै विस्तृत छानविन गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

छानविन गरेर त्यस विषयमा जानकारी दिन समेत अख्तियारले भनेको छ । कार्यालयले आजै अख्तियारलाई समेत जवाफ लेख्ने तयारी गरेको छ ।

कपडा लगायत सामानको बोलपत्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौंका सामान कम्तीमा दुई पटक आपुर्ति गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी एकै वर्षमा प्रहरीमा मात्र करोडौंको जुत्ता र कपडा आपुर्ति हुन्छ । पछिल्लो चार वर्षयता ज्ञानेन्द्र, टोपेन्द्र र श्रवणको समूहले मात्र प्रहरीमा सामान आपुर्ति गर्दै आएका छन् ।

जसअनुसार प्रहरीको सबै ठेक्का यसपटक पनि एकलौटी रुपमा हात पार्ने उनीहरुको योजना छ । लागत अनुमानबराबरकै मूल्य राखेर यसमा करोडौंको कमिसन चलखेल हुन लागेको छ । जबकी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सिमित बनाउनु पनि भ्रष्टाचार गरेको मानिने उल्लेख छ ।

छानविनको क्रममा सो कुरा देखिएपछि यसलाई सच्याउने तयारी छ । बोलपत्र सच्याउन लगाउने कि रद्द भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

यद्यपी ठेकदारहरुले अझै पनि आफ्नै अनुकल निर्णय गराउन सचिव निरौलालाई दबाब दिइरहेका छन् ।