काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अघि बढाएको ठेक्कामा सेटिङ पुष्टि भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सो बोलपत्रमा सात वटा त्रुटी रहेको र त्यसले प्रतिस्पर्धालाई सिमित गरेको औंल्याएको छ ।

त्रुटीलाई सच्याउन कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार समेत गरेको छ । २/३ जना ठेकदारलाई मात्र मिल्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उजुरी परेपछि छानविन भएको हो ।

कार्यालयले उपसचिव विनोद कुमार कोइरालाको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आइतबार सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा कार्यालयले सोमबार प्रहरीलाई प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्र सच्याउने वा रद्द गर्न भनेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार समितिले कम्तीमा सात वटा त्रुटी फेला पारेको छ । बोलपत्रमा राखिएका सर्तले प्रतिस्पर्धालाई सिमित गराउने प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई नियोजित रुपमा सिमित बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ,‘कन्ट्याक्ट आइडी नम्बर १ देखि २५ को 'डिस्क्रिप्सन अफ सेड्युल सप्लाई’ खण्डमा अधिकांश ठेक्का (१७ वटा ठेक्का) मा ‘सप्लाई अफ सेम’ वा ‘सिमिलर आइटम्स’ देखिएता पनि केहीमा भने त्यस्तो नरहेको । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा कार्यालयको प्रमुख बोलपत्र सम्बन्धि कागजात प्रतिकुल नहुने र प्रतिस्पर्धालाई सिमित नगर्ने गरी, कार्यालयको मागर आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिई ‘स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स’ राख्दा बढी भन्दा बढी बिडर समेटिने गरी बनाउन उपयुक्त हुने ।’

प्रतिवेदनको यो बुँदाले केही ठेकदारलाई मात्र मिल्ने अनुभव राखिएको र त्यसबाट अन्य ठेकदारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रहरीले पछिल्लो तीन वर्षभित्र करोडौंको जुत्ता तथा कपडा आपुर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव राखिएको छ ।

जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्ष प्रहरीको ठेक्कामा कब्जा जमाएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवालबाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने अवस्था आएको थियो ।

नीतिगत चलखेलका आधारमा सबै ठेक्का मिलेमतोका आधारमा उच्च दररेटमा उनीहरुलाई दिने तयारी भएपछि यस विषयमा अख्तियारले समेत चासो राखेर छानविन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई भनेको थियो । कार्यालयले प्रतिवेदन अख्तियारलाई समेत पठाएको स्रोत बताउँछ ।

छानविन समितिले स्याम्पल, रिसेन्ट ल्याब टेष्ट रिपोर्ट, म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन जस्ता कागजात माग गर्दा यथासम्भव सबै बोलपत्रदाताहरूलाई भाग लिने अवसर दिनुपर्ने, सामान्य र साधरण प्रकृतिको खरिदमा ‘हाई भ्यालु टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स’ माग्न आवश्यक नहुने, ‘इस्पेसिफिक एक्सपिरियन्सले इंगित गरेको ‘स्कोप अफ सप्लाई’ को ब्याख्या हुनुपर्नेमा ‘सेड्युल अफ सप्लाई’ भन्ने शीर्षक थप नगर्दा उपयुक्त हुने औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, पेश्कीमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत पेश्की रकमको आधारमा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्यप्रगतिको आधारमा दिन सकिने भनेकाले ऐनको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ऐनविपरीत बोलपत्रमा भुक्तानी प्रावधान बोलपत्रमा राखिएको थियो ।

कस्तो अवस्थामा रिप्लेसमेन्ट आकर्षित हुने तथा कस्तो अवस्थामा रिपेयर गर्ने जस्ता विषय प्रष्ट नभएको हुँदा वारेन्टीलाई बिडिएस तथा स्पेशिफिकेनको अंग बनाई नमुना बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए अनुसार न्यूनतम वारेन्टी तथा पर्फमेन्स सेक्युरिटी माग गर्न समेत सिफारिस भएको छ ।

छानविन प्रतिवेदनको अर्को बुँदामा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायले बढी भन्दा बढी प्रतिस्पर्धालाई कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई खुला, सरल, पहुँचयोग्य बनाउँदै गर्दा समयमा नै विश्वसनीय ढंगबाट गुणस्तरीय मालसामान आपुर्ति हुने विषयलाई समेत ध्यान दिई नमुना बोलपत्र कागजात भन्दा फरक नहुने गरी गर्न उपयुक्त हुने ।’

यो बुँदाले नमुना बोलपत्रभन्दा फरक पार्ने काम भएको समेत जनाउँछ । यसरी बोलपत्रमा अनेक त्रुटी भेटिएपछि त्यसलाई रद्द वा संशोधन गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको हुनेछ ।

प्रहरीले फेरि पनि सिन्डिकेटवाला व्यापारीलाई नै मिल्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएमा भने अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अवस्था देखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘खरिद प्रक्रिया भइसकेको भए यो भ्रष्टाचार नै हुने देखिन्छ,’ कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘सरकारको पैसा खर्च भइनसकेकाले यसमा सच्याउने ठाउँ छ ।’

सेटिङको विषय बाहिर आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयलको प्रबन्ध शाखाका प्रहरीले यो विषयले आफुहरुलाई समस्या भएको भन्दै धेरै विवाद नगरिदिन आग्रह गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद कार्यालयको छानविनले प्रबन्ध शाखाको बदमासीलाई पुष्टि गरेको छ ।