काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अघि बढाएको ठेक्काको बोलपत्रमा सेटिङ पुष्टि बाहिरिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संशोधन गरेको छ ।

केही ठेकदारलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर अघि बढाइएको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छानविनपछि संशोधन गरिएको हो ।

कार्यालयले सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै छानविन प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वायन गर्न भनेको छ ।

तर, थोरै मात्र संशोधन गरेर सिन्डिकेटवाला ठेकदारलाई नै सहज हुने प्रावधान राखिएको स्रोत बताउँछ । केही प्रावधान संशोधन गरेर प्रहरीले ठेक्काको म्याद पाँच दिन थप्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी बिनोद घिमिरेले पाँच दिन म्याद थप्ने निर्णय भएको पुष्टि गरे । सो बोलपत्रको म्याद बुधबार सकिदै थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सो बोलपत्रमा सात वटा त्रुटी रहेको र त्यसले प्रतिस्पर्धालाई सिमित गरेको औंल्याउँदै सच्याउन भनेको थियो ।

२/ ३ जना ठेकदारलाई मात्र मिल्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उजुरी परेपछि छानविन भएको हो । कार्यालयले उपसचिव विनोद कुमार कोइरालाको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आइतबार कार्यालयका प्रमुख रहेका सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा कार्यालयले सोमबार प्रहरीलाई प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्र सच्याउने वा रद्द गर्न भनेको थियो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सच्याएर म्याद थप गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार समितिले कम्तीमा सात वटा त्रुटी फेला पारेको छ । बोलपत्रमा राखिएका सर्तले प्रतिस्पर्धालाई सिमित गराउने प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई नियोजित रुपमा सिमित बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ,‘कन्ट्याक्ट आइडी नम्बर १ देखि २५ को  डिस्क्रप्सन अफ सेड्युल सप्लाई’ खण्डमा अधिकांश ठेक्का(१७ वटा ठेक्का) मा ‘सप्लाई अफ सेम’ वा ‘सिमिलर आइटम्स’ देखिएता पनि केहीमा भने त्यस्तो नरहेको । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा यस कार्यालयको नमुना बोलपत्र सम्बन्धि कागजात प्रतिकुल नहुने र प्रतिस्पर्धालाई सिमित नगर्ने गरी, कार्यालयको माग/आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिई ‘स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स’ राख्दा बढी भन्दा बढी बिडर समेटिने गरी बनाउन उपयुक्त हुने ।’

प्रहरीले पछिल्लो तीन वर्षभित्र ठूलो मात्रामा कपडा तथा जुत्ता आपुर्ति गरेकाले मात्र यो बोलपत्रमा भाग लिन पाउने प्रावधान राखेको थियो । जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्षयता ठेक्कामा कब्जा जमाउँदै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी तथा श्रवण अग्रवालका कम्पनीबाहेक अन्यले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो । यो विषय सार्वजनिक खरिदको छानविनमा पनि पुष्टि भएको छ ।

छानविन समितिले स्याम्पल, रिसेन्ट ल्याब टेष्ट रिपोर्ट, म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन जस्ता कागजात माग गर्दा यथासम्भव सबै बोलपत्रदाताहरूलाई भाग लिने अवसर दिनुपर्ने, सामान्य र साधरण प्रकृतिको खरिदमा ‘हाई भ्यालु टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स’ माग्न आवश्यक नहुने, ‘इस्पेसिफिक एक्सपिरियन्सले इंगित गरेको ‘स्कोप अफ सप्लाई’ को ब्याख्या हुनुपर्नेमा ‘सेड्युल अफ सप्लाई’ भन्ने शीर्षक थप नगर्दा उपयुक्त हुने औंल्याएको छ ।

त्यस्तै, पेश्कीमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत पेश्की रकमको आधारमा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्यप्रगतिको आधारमा दिन सकिने भनेकाले ऐनको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

ऐनविपरीत बोलपत्रमा भुक्तानी प्रावधान बोलपत्रमा राखिएको थियो । कस्तो अवस्थामा रिप्लेसमेन्ट आकर्षित हुने तथा कस्तो अवस्थामा रिपेयर गर्ने जस्ता विषय प्रष्ट नभएको हुँदा वारेन्टीलाई बिडिएस तथा स्पेशिफिकेनको अंग बनाई नमुना बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भए अनुसार न्यूनतम वारेन्टी तथा पर्फमेन्स सेक्युरिटी माग गर्न समेत सिफारिस भएको छ ।

छानविन प्रतिवेदनको अर्को बुँदामा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायले बढी भन्दा बढी प्रतिस्पर्धालाई कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई खुला, सुरल, पहुँचयोग्य बनाउँदै गर्दा समयमा नै विश्वसनीयढंगबाट गुणस्तरीय मालसामान आपुर्ति हुने विषयलाई समेत ध्यान दिई नमुना बोलपत्र कागजात भन्दा फरक नहुने गरी गर्न उपयुक्त हुने ।’

स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिदले औंल्याएका सबै विषय संशोधनमा समेटिएको छैन । जसरी पनि अझै पनि ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै समूहले ठेक्का हत्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अख्तियारकै पत्रमा आधारमा सार्वजनिक खरिदले छानविन गरेको हो । छानविन प्रतिवदेन अख्तियारमा पनि पठाइएको छ ।

छानविनपछि पनि बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष नभएमा आफुहरुले थप छानविन गर्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद कार्यालयको छानविनले गल्ती औल्याएपछि प्रबन्ध शाखाको बदमासीलाई पुष्टि गरेको छ ।