Jun 08 2026 | २०८३, जेठ २५ गते

08 Jun 2026 | सोमवार, जेठ २५ गते २०८३

सोमवार, जेठ २५ गते २०८३
images
images

पौने १६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनिल पौडेललाई एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

पौने १६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनिल पौडेललाई एक लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

आइतवार , भाद्र ८, २०८२

काठमाडौं । विशेष अदालतले १५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई जम्मा एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौने १६ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।

उनीमाथि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा करिव १६ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २७ गते पौडेल सहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हानि र्पुयाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर जडान गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार, कम क्षमताको प्रोसेसरका कारण कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले कम हुन गएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र अन्य प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर झुट्टा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियाको दाबी छ ।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसँग १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि, कान्तिपथ र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि मतियारको रुपमा सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ ।

यद्यपी विशेष अदालतको आदेशका कारण उनी थुनामुक्त हुन भने पाउने छैनन् । किनभने यसअघिका अरु भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई थुनामा पठाउन आदेश भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077