काठमाडौं । विशेष अदालतले १५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई जम्मा एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौने १६ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।
उनीमाथि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा करिव १६ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २७ गते पौडेल सहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हानि र्पुयाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर जडान गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको थियो ।
अख्तियारका अनुसार, कम क्षमताको प्रोसेसरका कारण कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले कम हुन गएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र अन्य प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर झुट्टा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियाको दाबी छ ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसँग १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि, कान्तिपथ र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि मतियारको रुपमा सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ ।
यद्यपी विशेष अदालतको आदेशका कारण उनी थुनामुक्त हुन भने पाउने छैनन् । किनभने यसअघिका अरु भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई थुनामा पठाउन आदेश भएको छ ।