काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न मागसहित दायर भएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
उक्त रिटमाथि यही भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भनी प्रश्न उठाएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुँदा उनलाई काम चलाउ घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरीपाऊँ भनी अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दिएका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०८१ असार ३१ मा गठन भएको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलमध्ये नाउपाले २०८२ असार २२ मा र जसपा नेपालले २०८२ असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
संविधानको व्यवस्था अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरिएको हो ।