काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कामचलाउ घोषणा मागसहितको मुद्दामा समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुनस् समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।
नाउपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेको हुँदा उनलाई काम चलाउ घोषित गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरीपाऊँ भनी अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दिएका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।