काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता डा. सुनिलरंजन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यसअघि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अव्यवस्थित अवस्थालाई नियमन गर्न आदेश दिइसकेको स्मरण गराउँदै अदालतले नयाँ रिट दर्ता नहुने ठहर गरेको हो।
अदालतले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सर्वाधिकार निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा सामग्रीको मूल्यांकन र अनुमगनमार्फत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आदेश गत असोज १३ गते दिएको थियो।
निर्देशिका, २०८० अनुसार सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको निर्णय कानुनसम्मत भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित १० वटा निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए । तर अदालतले अघिल्लो आदेशकै आधारमा नयाँ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।