काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दसहित आठ जना र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार ठूलीगाड र कापडीगाडको बगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दा उठाउनुपर्ने राजस्व संकलन नगरी राज्यलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठूलीगाड र कापडीगाड क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वमा हानि पुर्‍याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको सम्भावित उत्खनन तथा राजस्व संकलन क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै ठेक्का रकम अस्वाभाविक रूपमा घटाइएको, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको र न्यून मूल्यमा सम्झौता गराइएको आयोगको आरोप छ।

आयोगका अनुसार सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करसहित १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ रकम राज्यकोषमा दाखिला नभएको देखिएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष चन्द र उपाध्यक्ष इन्द्राकुमारी बोहराविरुद्ध १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। यस्तै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा, सबइन्जिनियर दानबहादुर पछेरा तथा भागीरथी निर्माण सेवा कैलालीका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति केशवबहादुर बमविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गरिएको छ।

यसैबीच गाउँपालिकाले एक्स्काभेटर भाडामा दिने ठेक्कामा पनि राजस्व नउठाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अध्यक्ष चन्द, उपाध्यक्ष बोहरा र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको एक्स्काभेटर भाडामा दिने क्रममा प्रचलित निर्देशिकाले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा कम मूल्य कायम गरी ठेक्का लगाइएको आरोप छ।

गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर तथा अन्य हेभी मेसिनरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ अनुसार मासिक न्यूनतम भाडादर पाँच लाख रुपैयाँ रहे पनि तत्कालीन कार्यपालिकाबाट पर्याप्त आधारबिना मासिक चार लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी भागरथी निर्माण सेवा, धनगढी कैलालीसँग सम्झौता गरिएको र गाउँपालिकालाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व रकम असुल नभएको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सम्झौताअनुसार एक्स्काभेटर प्रयोगबापत बुझाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म दाखिला नभएको तथा सम्झौतासम्बन्धी कागजातसमेत सुरक्षित नराखिएको आयोगको आरोप छ।

आयोगका अनुसार भागरथी निर्माण सेवाले २०७७ पुस १ गतेदेखि २०७८ कात्तिक १२ गतेसम्म गाउँपालिकाको एक्स्काभेटर प्रयोग गरेको थियो। सो अवधिको भाडाबापत प्राप्त हुनुपर्ने ४६ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ रकम राज्यकोषमा जम्मा नभएको दाबी गरिएको छ।

यस मुद्दामा लेखापाल भट्ट, सबइन्जिनियर पछेरा, भागीरथी निर्माण सेवाका सञ्चालक जोशी र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति बमविरुद्ध ४६ लाख ९५ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो र कैद सजायको माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने ले जानकारी दिएका छन्।

दुवै मुद्दामा गरी अख्तियारले ६१ लाख ५ हजार ८४० रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ।