काठमाडौं । विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आशङ्कासहित अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगले आज सूचना जारी गर्दै पासपोर्ट खरिदका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा संलग्न जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि नै आयोगले अनियमितताको आरोपमा म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्लसहित चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। साथै राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
सोमबार साँझ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका थिए भने बुधबार लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र मल्ल पनि नियन्त्रणमा लिइएका छन्।
करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्रकरणमा गत वर्ष दुई जर्मन कम्पनीले छुट्टाछुट्टै प्याकेजमार्फत ठेक्का हात पारेका थिए। त्यसमध्ये म्युहलबाउरलाई १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडासलाई ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको, तथा राजनीतिक पहुँचको आधारमा प्रक्रिया प्रभावित गरिएको आरोपमा विस्तृत छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ।
आरोपअनुसार ठेक्का वितरणका क्रममा राजनीतिक निकटता र प्रभावको प्रयोग भएको चर्चा समेत सार्वजनिक रूपमा हुँदै आएको छ। यद्यपि सम्बन्धित पक्षहरूले भने औपचारिक रूपमा आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।