काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि संवैधानिक निकायहरुमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने योजना बनाएका छन्।

ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदबाट कांग्रेसलाई हटाउने संवैधानिक व्यवस्था बनाएका छन्।

संवैधानिक परिषदमा यसअघि जहिले पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थालाई ओलीले अध्यादेशबाट हटाएर आफ्नो बाटो क्लियर बनाएका हुन ।

कमजोर अवस्थामा रहेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई ओलीले संवैधानिक परिषदबाटै हटाएर आफ्नो निरंकुश चरित्र देखाएका छन् ।

ओलीले संवैधानिक परिषदबाट कांग्रेसलाई हटाएर अख्तियारमा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने तयारी थालेका छन् । स्रोतका अनुसार ओलीले पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने गृहकार्य गरेका छन् ।

राईलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउँदा कांग्रेसको अड्चन आउन सक्ने भन्दै ओलीले अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक परिषदको सदस्यबाट कांग्रेसलाई पाखा लगाएर अब बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्छन।आयोगमा आयुक्तका दुई पद रिक्त छन् । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले पाँच महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछिका लागि आफु अनुकुल व्यक्ति प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने ओलीको योजना रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री  ओलीका अति नै निकट भएकाले राईलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति नदिने यसअघि जनाइसकेका थिए ।

अर्कोतिर नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले राईलाई प्रयोग गर्न सक्ने त्रासमा छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड शिविर भ्रष्टाचारको उजुरीका कारण त्रसित छँदैछन् । त्यसकारण आफु निकट हार्डकोर पूर्व प्रशासक राईलाई अख्तियारमा लाने र आगामी प्रमुख आयुक्त  बनाउने योजना ओलीको हो।

नवीन घिमिरेको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्तका दाबेदारी बरिष्ठताका आधारमा आयुक्त गणेशराज जोशीकै हुनेछ । उनको २०७७ साउनमा मात्र ६ बर्ष पुग्ने भएकाले प्रमुख आयुक्त भएमा ७ महिना करिब कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

तर, निर्वाचन आयोगमा आयुक्त इश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल बरिष्ट हुँदाहुँदै उनीहरुभन्दा धेरै कनिष्ट दिनेश थपलियालाई ओलीले प्रमुख आयुक्त बनाएकाले डा. जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने संभावना कमै रहेको बताइन्छ ।

राईलाई यसरी चोख्याइएको थियो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दवाबमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन सचिव  प्रेमकुमार राईलाई वाइड बडी विमान प्रकरणमा चोख्याएको थियो ।

राईको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालीन निगमको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको भन्दै उनलाई छानविन नै गरिएन । उपसमितिले राईसहित स्वर्गिय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव, सचिवहरु शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।

त्यस्तै,नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा पनि उनलाई जोगाइएको थियो। ०७४ साउनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १ अर्ब २६ करोड ८० लाख अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गर्न प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेका राईको मिलोमतोमा अनियमितता भएको लेखा समितिको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको थियो। तर अख्तियारले खड्काविरुद्ध मात्रअकुत सम्पत्ति आर्जनमा  मुद्दा चलाएको थियो।  आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि खोलाको बगर, रेलको लिक भएका ठाउँमा जग्गा किन्दा ७० करोड भ्रष्टाचार गरेको निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कामाथि अभियोग थियो । तर, आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा राई पनि पर्ने भएकाले उनलाई जोगाउन ओलीकै दबाबमा खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। ।