काठमाडौं। सरकारले मन नपरेका निजी संस्थालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत पेल्ने रणनीति बनाएपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध भएको छ ।

चुस्त राख्ने नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राजश्व अनुसन्धान बिभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण  बिभागलाई मातहत राखेका राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले दुबै निकाय झन कमजोर बनेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निकायले  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाको बिरोध गरेको छ  । परिसंघको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसलाई भेटेर त्यस्तो व्यबस्था हटाउन माग गरेको छ ।

परिसंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक– २०७६ मा उल्लिखित उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ । परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीसँग भेट गरेको थियो ।

सरकारले विधेयक संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी कानुन ल्याउने लागेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भइसकेको छ भने विधेयक विधायन समितिबाट पारित हुने क्रममा छ ।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएको भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित विधेयकको कुन दफाले व्यवसायीहरूलाई के अप्ठ्यारो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई सुझाएका छन् ।

आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यशैलीको प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउनुलाई संकास्पदका रुपमा लिइएको छ । प्रस्तावित विधेयक  बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पतालसमेतलाई समावेश गरिएको छ ।