काठमाडौं । हत्या अभियाेगमा दाेषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ तय भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भने आठ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय हुने फैसला सुनाएपछि कोइराला बिहीबार कारावासमुक्त भएका थिए।

संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २७ अनुरूप पुनरावलोकन हुने या नहुने भन्ने विषयमा पहिले निर्णय हुनेछ। उक्त सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीबाहेक अन्य तीन न्यायाधीश संलग्न हुनेछन्।

पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाउन अनुमति दिने अवस्थालाई कानुनी भाषामा ‘निस्सा’ प्रदान गर्ने भनिन्छ। च्याम्बरमा हुने सुनुवाइ पक्ष/विपक्षको बहस जरुरी हुँदैन। पुनरावलोकनको प्रारम्भिक सुनुवाइ इजलासमा नभएर तीन न्यायाधीश संलग्न चेम्बरमा हेरिनेछ।

प्रधानन्यायाधीश राणा नियमबमोजिम आफू सुनुवाइमा सहभागी हुन नमिले पनि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश भने उनले नै तोक्नेछन्। पुनरावलोकनको ‘निस्सा’ प्राप्त हुने निर्णय भए पूर्ण इजलास गठन हुँदा सुनुवाइका लागि निस्सा प्रदान गर्ने न्यायाधीशसमेत संलग्न हुन मिल्दैन। पूर्ण इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न हुन सक्छन्। अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहन्छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २७ बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन हेर्ने पृथक् इजलास खडा हुन्छ। नियम २७ को उपनियम २ मा कुनै मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनमा पहिले संयुक्त इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ।

जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तत्कालीन डीआईजी कोइराला पत्नी हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकेका थिए।